जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा घातक निर्णय शासनाने घेऊ नये ः शिंदे

कोपरगाव प्रतिनिधी ः राज्य सरकारने जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा घातक निर्णय शासनाने घेतल्यास शासनाला शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. असा इशारा मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्र राज्य यांना ई-मेलद्वारे व कोपरगावचे तहसीलदार यांना प्रत्यक्ष निवेदन देत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस नितीनराव शिंदे यांच्या सह प्रदेश काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.

या दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नुकतीच छ.संभाजीनगर (औरंगाबाद) जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडावे. यासाठी जायकवाडी कालवा समितीची बैठक झाली. सोमवारी, दि.28 ऑगस्ट रोजी जायकवाडी धरणामध्ये सध्या 33 टक्के म्हणजेच 728 द.ल.घ.म. जिवंत पाणी साठा उपलब्ध आहे. यामध्ये संपूर्ण वजावट होऊन 202 म.म.क्यु. पाणी खरीप हंगामातील शेतीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल. तेव्हा 1 सप्टेंबर पासून रोटेशन चालू करावें . अशी मागणी सदर बैठकीमध्ये करण्यात आली. हे रोटेशन सोडल्यास 21 दिवस पाणी सतत चालू राहील. त्यापैकी फक्त 180 एम.एम.क्यू.पाणी वापरले जाईल.

सध्याच्या एम.एम.क्यू .आर.एच्या कायद्यानुसार 11अन्वये सी प्रमाणे 15 ऑक्टोबर जी स्थिती असते. त्या स्थितीनुसार वरच्या धरणातील पाणी सोडण्याची तरतूद आहे. अहमदनगर व नाशिक जिल्हातील आजची धरणातील पाणी स्थिती निळवंडे ,भंडारदरा ,नांदूर मधमेश्‍वर 100 %, पुणेगांव, दारणा, मुकणे, वाकी, भाम,भावली , वालदेवी साधारण 60 ते 70 टक्के आहे. ही परिस्थिती मुंबईकडून येणार्‍या मान्सून वार्‍यामुळे आहे. हा पाऊस आपल्याला साधारण सप्टेंबर महिन्यात शेवटपर्यंत असतो. सध्या अनेक वर्षापासून एम.एम.क्यू.आर. ए या समन्यायी पाणी वाटप मंडळाचे अध्यक्षपद हे रिक्त असल्यामुळे कुठे ही पाणी सोडण्याच्या संदर्भात निर्णय घेऊ नये. कारण परतीचे जे पाऊस सुरू होणे बाकी आहे. ते पूर्वेकडून येणारे असतात, त्या पावसाने काही दिवसातच जायकवाडी भरेल. परंतु जर अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील या स्थितीत जर धरणांचे पाणी सोडले. तर धरणं रिकामं होऊन जातील व फक्त जायकवाडी धरणातचं पाणी शिल्लक राहिल.

निवेदनाव्दारे इशारा – भौगोलिक परिस्थितीमुळे जायकवाडीचे पाणी नाशिक नगर व वैजापूर वरील भागात देणे अशक्यच आहे. म्हणून सध्या एम.एम.क्यू.आर.एचे रिक्त अध्यक्षपद असेपर्यंत कुठलाही घातक निर्णय घेऊन वरील भागावर अन्याय करू नये. त्यामुळे शासनाने लगेच जायकवाडी पाणी सोडू नये. अन्यथा शेतकर्‍यांचा रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल.