Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

”दिखाव्या”ची शासन आपल्या दारी ”योजना” आपल्या दारी नको : खटाव तालुक्यातील जनतेची अपेक्षा : तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारून नागरिक बेजार

वडूज / आकाश यादव : खटाव तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून दि. 15 रोजी पासून ते 30 जुलै या कालावधीत शासन आपल्या दारी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजना

जावळी तालुक्यात रब्बीच्या पेरणीस बैलजोडीला ट्रॅक्टरचा पर्याय
फलटणमधून विमानसेवा सुरू करणार : खा. रणजितसिंह नाईक
लोणंदमध्ये तुंबलेल्या गटाराला मिळाली मुक्ती; दैनिक लोकमंथनच्या बातमीचा इफेक्ट


वडूज / आकाश यादव : खटाव तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून दि. 15 रोजी पासून ते 30 जुलै या कालावधीत शासन आपल्या दारी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजना जनतेच्या हिताची आहे खर त्यांचे कौतुकच आहे. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून तहसील कार्यालयात हेलपटे मारून बेजार झालेल्या जनतेची कामे या योजनेतून व्हावीत, अशी मागणी सद्या सोशल मीडियावर केली जात आहे. नुकतेच तालुक्याच्या कारभार्‍यांनी ही योजना तालुक्यात राबविणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी यामध्ये नागरिकांची किती कामे मार्गी लागतील हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे दिखाव्याची असलेली शासन आपल्या दारी योजना आपल्या दारी नको असा सूर नागरिकांमधून सोशल मिडियावर व्यक्त केला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, तालुक्याचा कारभार सांभाळणार्‍या सरकारी कारभार्‍यांनी दि. 15 रोजी पासून ते 30 जुलै या कालावधीत शासन आपल्या दारी अभियानेअंतर्गत केंद्र व राज शासनाच्या सेवा योजनांची माहिती नागरिकांना सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामध्ये पुसेगाव मंडल सोमवार, दि. 17, औध मंगळवार, दि. 16, खटाव शुक्रवार, दि. 18 पुसेसावळीत शुक्रवार, दि. 19, कातरखटाव सोमवार, दि. 22, मंगळवार, दि. 2, कलेढोण बुधवार, दि. 24, वडूज गुरुवार, दि. 25, मायणी शुक्रवार, दि. 26, भोसरे सोमवार, दि. 29 तर निमसोड मंडळात मंगळवार, दि. 30 रोजी जिल्हा परिषद प्रथमिक शाळेत शिबिर आयोजित केले असल्याचे सांगितले आहे. वास्तविक या शिबिरिरात संजय गांधी योजना, श्रावण बाळ योजना, शिधापत्रिका, आधार कार्ड, लाडकी बहीण योजना,
जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर, उत्पन्न दाखले, डोमीसाईल, शेतकरी, अल्प भूधारक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, रहिवासी दाखला, डोगरी दाखला, सातबारा दुरुस्ती व वारस नोंदी आदी दाखले देणार आहेत. नागरिकांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा,
असे आवाहन केले आहे.
मात्र, गेल्या अनेक महिन्यापसून खटाव तहसील कार्यालयात शासकीय कामासाठी अनेकांना तहसीलच्या पायर्‍या झीझवाव्या लागल्या आहेत. विशेषतः साधे शिधापत्रिका ऑनलाईन करण्यासाठी वयोवृध्द महिलेला तीन महिने तहसील कार्यालयात यावे लागले. असे अनेक प्रकार काही वेळा समोर आले आहेत. शासन आपल्या दारी ही योजना कौतुकास्पद आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत तालुक्यातील या मंडलातील नागरिकांची कामे होणार का हा प्रश्‍न अनेकांना पडलेला पाहायला मिळत आहे.
सोशल मीडियावर अनेकांनी तहसील कार्यालयाच्या कामकाजाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी 15 ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. अनेक दिवस प्रलंबित असलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी अधिकारी यांच्या मागे विनवणी केली जात असताना कोणत्याही प्रकारचे प्रतिसाद मिळत नसल्याचा भावना अनेक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
एकीकडे लाडकी बहिण योजना सरकार राबवत आसल्याने सुद्धा येणार्‍या बहिणींना महसूलमध्ये काही कागदपत्रांसाठी ताटकळत दिवसभर थांबावे लागत आहे. अनेक महिलांनी या कामकाज बद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या कालावधीत किती लोकांची कामे होणार की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अन् ताक-कण्या मागल्या या म्हणीचा प्रत्यय मात्र येऊ नये म्हंजे झालं.

चौकट :
राज्य शासनाची लाडकी बहीण योजनेच्या घोषणेनंतर सातारचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुड्डी यांनी लगेचच तत्परता दाखवत महिलांना शासकीय कागदपत्रांसाठी अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून पाऊल उचलले. खरे तर त्यांच्या या काम करण्याच्या पध्दतीमुळे ते नेहमीच सतर्क असल्याचे दिसून येते. मात्र, दुसरीकडे खटाव तालुका महसूल विभाग मात्र काही महिन्यापासून नुसत्या दिखावा करण्यासाठीच अग्रेसर असल्याचे बोलले जात आहे.

COMMENTS