सरकारी उद्योगांची फरफट !

देशातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या दहा कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त चारच कंपन्यांचा समावेश असल्याचा धक्कादायक अहवाल आता प्रसिद्ध झाला आहे. या चार सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये आय‌ओसी, भारत पेट्रोलियम, ऑइल ऍण्ड नॅचरल गॅस आणि पाॅवर ग्रीड काॅर्पोरेशन यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये सर्वात प्रथम टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस चा समावेश आहे. खरेतर, देशात सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या उद्योगात सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे सरकारी कंपन्यांचाच कायम समावेश असायचा. मात्र, सन २०१४ नंतर यात उलट भाग सुरु झाला. २०१५ या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सर्वप्रथम म्हणजे पहिल्यांदाच तोटा पहावा लागला. मात्र यात नवरत्न कंपन्या पहिल्या दहा मध्ये नफा मिळवणाऱ्या म्हणून कायम होत्या. सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या पहिल्या दहा कंपन्यांमध्ये सर्वच कंपन्या किंवा उद्योग हे सार्वजनिक क्षेत्रातील राहीले. एकूण २९८ सार्वजनिक उद्योगात २०१५ साली सर्वाधिक कर्मचारी संख्या देखील होती. परंतु, २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्राला खाजगी भांडवलदारांच्या गळ्यात घालण्याच्या अधिकृत धोरणाला अस्तित्वात आणून सार्वजनिक उद्योगांचे गळे घोटण्यास सुरूवात झाली. नफ्यातील असणारे सरकारी उद्योगांना अंबानी-अदानी यांची नजर लागली. अर्थात, मोदी सरकार अस्तित्वात आणण्यासाठी या भांडवलदारांनी आपल्या पदरचा निधी खर्च केला असेल म्हणून त्याची पुरती परतफेड मोदी सरकारने करावी, या लालसेने हे उद्योजक प्रयत्नरत होतेच! अर्थात, अंबानी सारख्या उद्योजकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांत आपला शिरकाव काॅंग्रेस केलाच होता. यासाठी, गुजरात चे एक दिवंगत काॅंग्रेस नेत्याच्या माध्यमातून हा शिरकाव करण्यात आला होता, हे आता लपून राहिलेले नाही! परंतु, मोदी सरकारच्या काळात सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र भांडवलदारांना आंदण देण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. याविरोधात कोणताही पक्ष बोलू धजत नाही. कारण राजकारण हे काॅर्पोरेट झाले असून या सर्वच काॅर्पोरेट राजकारण करणाऱ्या पक्षांना त्यांच्या शक्तीप्रमाणे कमी-अधिक प्रमाणात निधी पुरवण्याचे काम काॅर्पोरेट भांडवलदार करित असल्याने कोणताही पक्ष त्याविरोधात बोलण्यास धजत नाही. सन २०१५ नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे नफा मिळवण्याचे प्रमाण आणि क्षेत्र कमी होण्यास मोदींच्या नेतृत्वातील संघ-भाजप सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. आपणांस सार्वजनिक उद्योगांच्या यशस्वीतेचे प्रमाण आकडेवारी वरून जर पहायचे असेल तर २०१४-१५ या वर्षातील नफ्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे होती,  नैसर्गिक वायू आणि गॅस महामंडळ १७ हजार कोटींपेक्षा अधिक, कोल इंडिया १३ हजार कोटींपेक्षा अधिक,  एनटीपीसी १० हजार कोटींपेक्षा अधिक, याप्रमाणे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, पाॅवर ग्रीड आदी उद्योगांचा समावेश होता. २०१४ पर्यंत सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रातील कर्मचारी संख्या जवळपास वीस लाख होती. त्यांच्या वेतनावरिल खर्च मात्र फक्त १५ लाख कोटी होता. तर आता कर्मचारी संख्या जवळपास लाखांनी कमी झाली, मात्र वेतनावरिल खर्च ५० लाख कोटींवर गेला आहे. याचा अर्थ कर्मचारी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होवूनही वेतनावरिल खर्च मात्र साडेतीनशे पटीने वाढलेला दिसतो. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार कपात होवून अधिकारी वर्ग वाढवला गेला. जो खासकरून भांडवलदारांच्या हिताचे काम करतो आहे. सार्वजनिक उद्योग खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्यासाठी काम करणारा अधिकारी वर्ग हा भांडवलदारांचा हस्तक असल्याने त्यांच्या वेतनावर खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढवला गेला आहे. थोडक्यात, सांगायचे म्हणजे सरकारी धोरण, अधिकारी वर्ग आणि व्यवस्थापन या सगळ्याच घटकांवर भांडवलदारांनी नियंत्रण मिळवल्यामुळेच आज सरकारी उद्योगांना यशस्वी उद्योग म्हणून गच्छंती झालेली दिसते आहे. सरकारी उद्योग यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करणे हे भारतीय जनतेच्या हिताचे राहील. म्हणून त्यांनी यात बदल करण्यासाठी राजकीय सुज्ञताही जोपासायला हवी!