सरकारी निर्णय राज्यास मारक

गेल्या काही दिवसापासून देशभरातील जनता या ना त्या कारणाने रस्त्यावर उतरत असताना केंद्रातील मंत्री तसेच विविध राज्यातील सरकारे आपल्याच नादात असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच परराष्ट्र मंत्रालयाने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन परिषदेत पंतप्रधान जाणार असल्याबाबत स्पष्टोक्ती केली नाही. मात्र, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रण दिले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑक्टोबरमध्ये इस्लामाबादमध्ये होत असलेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची बैठक होणार आहे. त्यासाठी अधिकृतपणे आमंत्रित केल्याचे पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालय घोषित करत आहे. मात्र, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय याबाबत काहीही स्पष्टोक्ती करत नाही. सन 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शत्रू राष्ट्राच्या बड्या नेत्याच्या वाढदिवसाला अचानक गुपचूप जावून शुभेच्छा देतात. आज चर्चेचे वेळ संपली असल्याचे भारताचे काही नेते म्हणत आहेत. मात्र, पंतप्रधान अचानक दे धक्का या उक्तीप्रमाणे काम करत आहेत. मागील काही दिवसापूर्वी पंतप्रधान व सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या घरातील गणपतीच्या आरतीलाही गेले होते. पंतप्रधान व सरन्यायाधीश ही दोन्ही पदे घटनात्मक आहेत. देशाचे पंतप्रधान अचानक सुप्रिम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या घरात जात असल्याने न्यायालयीन नियमावली व चौकटीचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. न्यायाधिशांसाठी बनवलेल्या कार्यालयाच्या नियमावलीचा फज्जा उडवून देण्याचे कृत्य झाल्याच्या चर्चा सुरु होवू लागल्या आहेत.

भाजपला विरोध करणार्‍या दिल्ली राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलासा देण्यासाठी कररचनेमध्ये बदल केले होते. त्यामध्ये मद्य धोरणाचा समावेश येतो. रस्ते, पाणी, विज व शाळांच्या बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अमुलाग्र बदल केले. मात्र, या बदलाचा फटका भाजपच्या सरकारला होत असल्याने तोडा-फोडा-अन् राज्य करा या भूमिकेतून ईडीच्या पाठोपाठ सीबीआयने अटक करून लोकसभा निवडणूकीत सत्ता राखण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात 177 दिवस तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर रोजी जामीन मंजूर केला. ईडी पाठोपाठ दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयने अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर येताच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार असल्याची अरविंद केजरीवाल यांनी घोषणा केली. मनिष सिसोदिया यांच्यासमवेत दिल्लीच्या मतदारांशी संवाद साधणार आहोत. त्यानंतर मतदारांना आम्ही प्रामाणिक वाटत असलो तर आम्हाला ते निवडून देतील, असेही केजरीवाल यांनी बोलताना स्पष्ट केले आहे. या प्रकारामुळे देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सरकारने महिलावर केलेला सवलतींचा पाऊस थांबता-थांबत नाही. यामुळे तिजोरी रिकामी करण्याचे काम सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्यात महिलांच्या शिक्षणासह सुरक्षेवर लक्ष देण्याऐवजी त्यांना सरकारच्या मदतीवर विसंभून राहण्याची सवय लावण्याचे काम सुरु आहे. याबाबत विरोधक कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा असा टोला लगावत आहेत.

केंद्राने कांदा निर्यातीस बंदी घातल्याने गेल्या दोन वर्षात शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या कांद्याला योग्य भाव मिळत नव्हता. आता हरियाणा व महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्‍वभूमिवर कांदा निर्यात करण्यावरील बंदी उठवत त्यावरील निर्यात करही कमी करण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला. मात्र, पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेला कांदा व्यापार्‍यांनी कवडीमोल भावाने खरेदी केला. पावसाळा सुरु झाल्याने उरला सुरला कांदा शेतकर्‍यांकडे साठवणूकीचे साधन नसल्याने खराब झाला. तसेच खरिपाचा कांदा निघण्यास अजून किमान एक महिना आहे. अशा स्थितीत बाजारपेठेत शिल्लक असलेल्या कांदा व्यापार्‍यांकडून चढ्याभावाने विकला जाणार यामध्ये उत्पादक शेतकर्‍यांना काय मिळणार असाही सवाल उपस्थित होत आहे. निर्यातीवरील बंदी हटवत त्यावरील करही कमी केले आहेत. यामुळे कांदा निर्यात वाढणार आहे. त्यामुळे मागणी-पुरवठा सुत्रामध्ये विसंगती निर्माण झाल्याने कांद्याचे दर गगणाला भिडलेले असणार आहेत. याचा फटका कामगार वर्गाला चांगलाच बसणार आहे.