अहमदनगर शहरातील ओढ्या-नाल्याप्रश्‍नी प्रशासनाकडून महापालिकेला पाठिशी घालण्याचा प्रकार

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः अहमदनगर शहरातील ओढ्या नाल्याचा प्रश्‍न गंभीर असून, याप्रकरणी सातत्याने अनेकवेळेस जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका झाल्या मात्र ओढ्या नाल्याचा प्रश्‍न निकाली काढण्यास प्रशासनाला अपयश येतांना दिसून येत आहे. नुकतीच 1 ऑगस्ट 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली, यातून ओढ्या नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह खुले करण्यात प्रशासन उदासीन दिसून येत असून, महापालिकेला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त असे की, शहरातील ओढ्या-नाल्यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापनाची 1 ऑगस्ट रोजी 4ः00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली होती, मात्र बैठकच सायंकाळी 6.45 वाजता सुरू करण्यात आली. वास्तविक पाहता या प्रश्‍नांवर आपत्ती व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष अर्थात जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक होईल अशी अपेक्षा असतांना ही बैठक आपत्ती व्यवस्थापन सदस्य सचिव निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनात घेण्यात आली. यावेळी नागरिक कृती मंचाने महापालिकेला जो अहवाल दिला त्यावर या बैठकीत पूर्णपणे आक्षेप घेण्यात आला. वास्तविक पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भातच 27 सप्टेंबर 2022 रोजी म्हणजे तब्बल वर्षभरापूर्वी जी बैठक घेण्यात आली होती, त्यात महापालिकेने ओढ्या-नाल्यावर अतिक्रमण झाल्याचे मान्य केले होते. तसेच आगामी 3 महिन्यात ओढ्या-नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह खुले करण्याचे आश्‍वासन झालेल्या बैठकीत देण्यात आले होते. मात्र आज वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा निवासी उपजिल्हाधिकारी तुम्ही आम्हाला कुठे अतिक्रमण झाले आहे, कुठे नैसर्गिक प्रवाह बंदिस्त झाले आहे, ते सांगा असे सुचवतात, यावरून प्रशासनाला यासंदर्भात दिशाभूल करून, ओढे-नाले खुले करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप नागरिक कृती मंचाने केला आहे.

मूळातच नगर शहरामध्ये अजूनही मुसळधार पाऊस झालेला नाही, जर मुसळधार पाऊस झाला तर, शहराची वाताहात होईल, आणि आपत्ती व्यवस्थापन आणि महापालिका तोंडघशी पडेल, यात संशय नाही. जेव्हा-जेव्हा पाऊस झाला तेव्हा-तेव्हा नागरिकांच्या घरात पाणी शिरते, ही वस्तूस्थिती आहे. यासंदर्भातील फोटो, वार्तांकन अनेक माध्यमांनी केले आहे. तरी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हे वास्तव नाकारण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला. यासंदर्भात 9 ऑगस्ट 2023 रोजी उप लोकायुक्तांकडे सुनावणी होणार आहे. मात्र या बैठकीत कागदी घोडे नाचवून प्रशासन लोकायुक्तांची देखील दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संकेतच त्यांनी 1 ऑगस्टच्या बैठकीत दिले आहे.
2019 साली नागरिक कृती मंचाचे तक्रारदार व महानगरपालिका कर्मचारी यांनी ओढ्या नाल्याची संयुक्त पाहणी केली होती ती सुद्धा तुम्ही नाकारत आहात. व आज ही आम्ही संयुक्त पाहणीची मागणी करतोय. कारण जागेवर गेल्याशिवाय महानगरपालिकेसुद्धा खात्री पटणार नाही. पण आपण ती सुद्धा नाकारत आहात. प्रत्येक बैठकीत महानगरपालिकाचे अधिकारी मान्य करत होते की अतिक्रमण झाले आहे व ते काढण्यासाठी मुदत मागत होते व आता 11 महिन्यांच्या नंतर ते हे कसे नाकारतात. गेल्या 11 महिन्यात 27 संदर्भ असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या पत्रांना महानगरपालिका यांनी एकही उत्तर दिले नाही. त्यावरुन हे नागरिकांच्या मृत्यूची वाट बघत आहे. व ज्या महानगरपालिकेच्या बैठकीत जे इतिवृत्त झाले, कार्यालयीन टिपण्या झाल्या त्यासुद्धा हे नाकारत आहते का? याचे प्रशासनाने आणि महापालिकेने देखील देण्याची गरज आहे.  

प्रशासन अणि महापालिका देखील निरुत्तर ः शशिकांत चंगेडे – जिल्हा प्रशासनाकडून 27 सप्टेंबर 2022 च्या बैठकीपासून ते आतापर्यंत महापालिकेला 27 पत्रे पाठवण्यात आली. व या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी 3 महिन्यात सर्व ओढ्या नाल्यांचे बंदिस्त केलेले नैसर्गिक प्रवाह खुले करण्याचे आदेश दिले होते. व त्यावर अतिक्रमण झाले होते हे सुद्धा आयुक्त, सहाय्यक संचालक नगररचना, अतिक्रमण विभाग, अहमदनगर महानगरपालिका यांनी मान्य केले होते. मग गेल्या 11 महिन्यात आपण किती ठिकाणी मर्किंग केली व किती प्रवाह मोकळे केले, याचे उत्तर 1 ऑगस्टच्या बैठकीत ना जिल्हा प्रशासनाकडे होते ना, महापालिकेकडे. त्यामुळे प्रशासनाची इच्छाशक्तीच नसल्याचे दिसून येत असल्याचे नागरिक कृती मंचाचे अध्यक्ष शशिकांत पेमराज चंगेड़े यांनी म्हटले आहे.