अखेर निवडणुकांचा मार्ग मोगळा

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर देखील पावसाचा अडसर होताच. मात्र जिल्हानिहाय पावसाचा आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे निवडणूकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. तसेच या निवडणुका पावसामुळे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात याव्यात अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने ज्या भागात पावसाची अडचण नाही, तेथे निवडणूक घेण्याबाबत विचार करावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी येत्या दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीदेखील सुरु केली आहे. मात्र जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगानेही पावसाचे कारण देत या निवडणुका येत्या ऑक्टोरबर, नोव्हेंबर महिन्यात घेण्याची परवानगी द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर राज्यात ज्या ठिकाणी पावसाची अडचण येणार नाही, त्या ठिकाणी या निवडणुका घेता येतील का? यावर विचार करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाल्याचे म्हटले जातेय. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार निवडणुका झाल्या, तर ज्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असेल तेथे निवडणुका कधी होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातोय. दरम्यान, राज्यात 21 महानगरपालिका, 210 नगरपालिका, 10 नगरपंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत.

कोकण आणि मुंबईतील निवडणूक पावसाळयानंतरच
कोकण, मुंबई सारख्या भागात आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे कोकण आणि मुंबई पालिकेची निवडणूक पावसाळयानंतर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. म्हणजेच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार या महानगरपालिकांच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. कारण, या भागात जून, जुलै, ऑगस्ट या कालावधीत पावसाचे प्रमाण अधिक असते. तर मराठवाडा आणि विदर्भात जून-जुलैमध्ये फार पाऊस नसतो त्यामुळे या भागातील जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.