अखेर, देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री!

   तब्बल दहा दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर कोण बसेल, हे मात्र आता निश्चित झाले. २०१४ पासून सलग पाच वर्षाची टर्म, मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस, यांची मुख्यमंत्री पदी पुन्हा विराजमान होण्याचे स्पष्ट झाले. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हे दोन्ही पक्ष सत्तेत सामील होतील; असे निश्चितपणे कळते. तरीही, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील, असा अंदाज असला तरी एकनाथ शिंदे हे नेमकं काय करणार हे, अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. अर्थात, एकनाथ शिंदे यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्रीपदासाठीच होता. सुरुवातीचे काही महिने का असेना, परंतु, तो मिळावा अशा आशयाच्या बातम्या आल्या. त्यांची मागणी मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी मान्य केली नाही. अर्थात, मुख्यमंत्री पदावर राहिल्यानंतर लगोलग उपमुख्यमंत्री पदी राहण्याचा त्यांचा मानस तितकासा सकारात्मक दिसत नाही. याचा अर्थ, सत्ताधारी महायुतीच्या मनात वेगळे काही आहे का? असा संशय आता उभा राहतो आहे. विरोधी पक्षनेते पद कोणालाही मिळणार नाही; कारण, एकूण विधानसभेच्या जागांच्या दहा टक्के जागा कोणत्याही विरोधी पक्षाला नाहीत. त्यामुळे, विरोधी पक्षाची स्पेस भरून काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचा उपयोग भाजपाचे केंद्रीय धुरींणांकडून केला जातो काय? अशी एक शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी आज होणार असल्यामुळे, काल पूर्वसंध्येला देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून तिघेजण आज शपथविधी घेतील, अशी दाट शक्यता आहे. तरीही, महाराष्ट्राच्या नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येण्याला काही दिवस जातील. कारण, खाते वाटपाचा घोळ अजूनही महायुतीच्या तिन्ही घटक दलांमध्ये सुरू आहे. सरकार गठन करण्यात घेतलेला वेळ हा देखील अतिशय ऐतिहासिक मानावा लागेल. २६ नोव्हेंबरलाच महाराष्ट्राचे सरकार खरेतर, अस्तित्वात यायला हवं होतं. परंतु, ते सत्ताधारी भाजपाला आणि महायुतीला संवैधानिक तत्त्वाचं पालन करता आलेलं नाही. त्यामुळे यापुढील काळात छोट्या छोट्या गोष्टी जरी असल्या तरी, त्याचं पालन करणे, हे महायुती सरकारवर बंधनकारक आणि दबावाचा भाग राहील.  संविधानाचं नकारात्मक नरेटिव लोकांमध्ये पसरता कामा नये, ही काळजी देखील महायुतीच्या सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रात आता पूर्ण बहुमताचे सरकार असल्यामुळे आणि त्यातही मुख्य घटक दल भारतीय जनता पक्षाला १३० पेक्षा अधिक जागा असल्यामुळे, या सरकारमध्ये निर्णय हे वेगाने होतील!  सर्वात महत्त्वाची जी बाब आहे मुंबईसारख्या महानगराच्या प्रकल्पांचा जो एकाच उद्योगपतीला देण्याचा भाग यापुढील काळात सुरू होईल, त्याची निर्विवाद मान्यता मान्य केल्याशिवाय फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद चालून आलेले नाही. त्यामुळे, मुंबई हा या पुढील काळात अतिशय वादाचा विषय म्हणजे मुंबईतील जमिनी आणि प्रकल्प हे वादाचे विषय ठरतील. ते आव्हानात्मक राहील. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात मुंबई विषयक संशय निर्माण होऊ नये, याची काळजी देखील नव्या सरकारला घ्यावी लागेल. अर्थात, फडणवीस यांना सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव असल्यामुळे प्रशासन आणि जनता यांचा समन्वय साधण्याची एक चांगली कला त्यांना अवगत आहे. पाच वर्ष ज्या पद्धतीने त्यांनी २०१४ ते २०१९ सत्ता चालवली होती; ते पाहता याही पाच वर्षात ते सलगपणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील, यात शंका नाही. मुख्यमंत्री पदानंतर केंद्रातील नेतृत्वाची संधीही चालू येते. त्यामुळे फडणवीस हे पाच वर्षे पूर्ण करतील की, मध्येच त्यांना केंद्रात बोलावणं होईल, ही देखील बाब निश्चितपणे येणाऱ्या काळात आपल्याला कळेल. परंतु, दहा दिवसानंतर महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री मिळाले ही बाब नक्कीच समाधानाची आहे.