आमदांराच्या अपात्रतेवर 25 सप्टेंबरला अंतिम फैसला

मुंबई/प्रतिनिधी ः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला वेग देणार असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य 16 आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेवरील याचिकेवर येत्या 25 सप्टेंबरला अंतिम फैसला होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेे एका आठवड्यात सुनावणी पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहे. त्यानंतर आता राहुल नार्वेकर कायदेशीर सल्लामसलत करण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आहे. त्यामुळे मुंबईसह दिल्लीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या सुनावणीत राहुल नार्वेकर हे अध्यक्ष म्हणून नव्हे तर ट्रिब्युनल म्हणून काम करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे. त्यामुळे आता येत्या 25 सप्टेंबरला होणार्‍या सुनाणीत राहुल नार्वेकर हे काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. शिवसेनेतील बंडखोर आमदार अपात्र झाल्यास एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार आहे. शिंदे अपात्र ठरल्यास राज्याला नवा मुख्यमंत्री मिळणार आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि नितीन गडकरी यांचे नाव चर्चेत असल्याची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेच्या सुनावणीत आतापर्यंत काय प्रगती झाली, याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावी. तसेच एका आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून त्याचा रिपोर्ट कोर्टात सादर करावा. अनिश्‍चित काळानुसार विधानसभा अध्यक्षांना काम करता येणार नाही. सुनावणीचं वेळापत्रक तयार करून ते कोर्टाला सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे आता येत्या 25 सप्टेंबर ते 03 ऑक्टोबर या कालावधीत शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेच्या याचिका निकाली लागण्याची शक्यता आहे.

येत्या आठवड्यात सुनावणीनंतर निर्णय देऊ ः नार्वेकर – राजधानीमध्ये पत्रकारांशी बोलतांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, काही भेटीगाठी कायदेतज्ज्ञांबरोबर होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल झाली आहे त्याबाबत आलेले आदेश किंवा या कायद्यात आणखी काय दुरुस्ती करण्याची गरज आहे किंवा या कायद्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होणं आवश्यक आहे या संदर्भातील अनेक विषयांवर माझी अनेक तज्ज्ञांबरोबर चर्चा झाली. आमची सुनावणी 14 सप्टेंबरला झालेली आहे. आमची पूर्वनियोजित सुनावणी होतीच. त्यामुळे येत्या आठवड्यात आम्ही निश्‍चितपणे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, अशी माहिती नार्वेकरांनी दिली. गरज पडली तर पक्षाच्या प्रमुखांनाही बोलावण्यात येईल, असेही नार्वेकरांनी म्हटले आहे.