लढा समानता आणि क्रमिक असमानतेत !

  हरियाणामध्ये आरएसएसच्या एका बैठकीत, न्यायमूर्ती स्वामीनाथन म्हणाले की संविधान १९३५ च्या कायद्यातून कॉपी केले गेले आहे आणि त्यात कोणतीही मौलिकता नाही. उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश असे बोलतात आणि त्याविरोधात कारवाई होत नाही, न्यायमूर्ती चंद्रू विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK) वकिलांच्या विंगच्या संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे संरक्षण या कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. वर्तमान न्यायाधीशांवर टीका करताना, न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांचे वर्णन एक “विचित्र व्यक्ती” असे केले. ज्यांनी न्यायाधीश म्हणून संविधान टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतल्यानंतरही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्यक्रमात संविधानाच्या विरोधात ते बोलले आहेत, अशी प्रखर टीका न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी केली. हरियाणातील आरएसएसच्या बैठकीत ते म्हणाले की, संविधानाची कॉपी १९३५ च्या कायद्यातून करण्यात आली आहे आणि आपल्या संविधानात कोणतीही मौलिकता नाही. अर्थात, अशा प्रकारच्या लोकांना आपण कोणतेही प्रत्युत्तर देण्यात वेळ वाया घालवणार नाही असे डॉ.आंबेडकर यांनीच म्हटले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तरीही, उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश असे बोलतात आणि कारवाई होत नाही,” अशी टीका त्यांनी केली. न्यायमूर्ती चंद्रू यांच्या मते, अशी विधाने डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी मांडलेल्या घटनात्मक आदेशाच्या केंद्रस्थानी आघात करतात, ज्याचा उद्देश समानतेची हमी आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी संविधानची चौकट मोडीत काढण्याच्या मानसिकतेत असते. “कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि आंबेडकरांचा वारसा नाकारणाऱ्यांना अशा प्रकारच्या वक्तव्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,” असेही ते म्हणाले. त्यांनी वकील आणि नागरिकांना “समानता आणि क्रमिक असमानता यांच्यातील मोठ्या वैचारिक संघर्षासाठी आपणास तयार होण्याचे आवाहनही केले. न्यायमूर्ती चंद्रू यांच्या भाषणात अनुसूचित जाती समुदायाचे सदस्य असलेल्या सीजेआय गवई यांच्याशी झालेल्या वागणुकीचाही उल्लेख यावेळी केला गेला. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरावरही दलित न्यायाधीशांचा सतत अनादर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जातीविरोधी चळवळीत पादत्राणे किंवा चप्पलला सांस्कृतिक महत्त्व आहे; त्यामुळे, या घटनेकडे निव्वळ अपमान म्हणून पाहिले जाऊ नये. पेरियार इ.व्ही. रामासामी यांच्यावर चप्पल फेकल्या गेलेल्या अवहेलना कृत्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले, “पादत्राण फेकले तर ते अनादर नाही. जे पादत्राणांचा अनादर करतात ते उच्च जातीचे लोक आहेत हे लक्षात घेऊन क्रमिक असमानता मानणाऱ्याचे अशी कृत्ये करण्याचा सांस्कृतिक भेद लक्षात आणून द्यायला हवा. आम्ही पादत्राणे घालू; आम्ही त्यासोबत काहीही करू. अशी एक अहंहमिका असमानता मानणाऱ्या वरच्या जातींमध्ये वसत असते. सरन्यायाधीश स्वत: अध्यक्ष असताना अशी घटना घडू शकते आणि आम्ही गप्प बसलो, तर त्यामुळे संस्थेबद्दलच्या आमच्या आदराबद्दल काय संदेश जातो? या वर्षाच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश गवई यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला तेव्हा त्यांचे विमानतळावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. समकालीन घटनांकडून व्यापक चिंतनाकडे वाटचाल करत न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या घटनात्मक दृष्टीकोनाचा संदर्भही यावेळी दिला.  “सनातना” पदानुक्रमाच्या प्रिझमद्वारे त्याचा पुनर्व्याख्या करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध इशारा दिला. फुले-शाहू-आंबेडकर-पेरियारां च्या पुतळ्यांना किंवा स्मारकांना विरोध करत मनूचा गौरव करणाऱ्यांवर त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, “जाती व्यवस्था राखणाऱ्यांचा उत्सव सुरूच आहे, तर आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पोलिस संरक्षणाची गरज आहे. हाच आपल्या लोकशाहीचा विरोधाभास आहे,” असे ते म्हणाले. आजचा संघर्ष दोन व्यक्तींमधील नसून न्यायाच्या दोन विचारांमधील आहे – एक समानतेवर आधारित आणि दुसरा क्रमिक असमानतेत रुजलेला आहे,” त्यांनी मत व्यक्त केले. खरेतर, आज ‘दखल’ घ्यावे असे अनेक विषय चर्चेत असताना हा विषय निवडण्याचे कारण हा मूलभूत आणि मौलिक विषय आहे. काल, छत्रपती संभाजी नगरमध्ये संघाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा निघाला.‌परंतु समाजासमोर मौलिक सिध्दांत आणून त्यावर कृती करण्याची गरज आहे. मोर्चा हे प्रतिक्रियात्मक स्वरूप असून समाज बदलासाठी स्वतंत्र कृती कार्यक्रम नसल्याचे हे द्योतक आहे.‌