बेळगावसह 865 गावांसाठी देणार लढा

नागपूर/प्रतिनिधी ः कर्नाटकातील मराठी भाषिक असणारा प्रदेश म्हणजेच सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सर्व 865 गावे महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पूर्ण शक्तीनिशी लढाई लढेल, असा निर्धार मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात मांडलेल्या ठरावात करण्यात आला. यावेळी हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच यावेळी सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अत्याचारावरुन कर्नाटक सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे.

विधानसभेत विरोधकांनी सोमवारी सीमा प्रश्‍नी सरकारकडून ठराव सादर न झाल्याने मोठा गदारोळ केला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमा प्रश्‍नी ठरावा सोमवारी अथवा मंगळवारी ठराव सादर होईल असे म्हटले होते. त्यानंतर मंगळवारी विधानसभेत आणि त्या पाठोपाठ विधान परिषदेत हा ठराव पारित करण्यात आला. राज्य सरकारने सादर केलेल्या ठरावावर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही दुरुस्ती सूचना केल्या. ठरावात बेळगाव, निपाणी, भीदर या शहरांचा उल्लेख ठरावात आवर्जून करण्याची मागणी त्यांनी केली. ठराव हा आगामी काळात कायदेशीर लढाईतही महत्त्वाचा ठरू शकतो, याकडे लक्ष वेधत अजित पवार यांनी ही सूचना केली. त्याशिवाय, या ठरावातील वाक्यरचना, व्याकरण दुरूस्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. उपमुख्यमंत्र्यांनी पवारांच्या सूचनांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

देशात 1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या व्हेसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी कर्नाटकातील 865 सीमावादीत गावांवर दावा केला आहे. आणि ज्याअथी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात 29 मार्च 2004 रोजी मूळ दावा क्र. 4/2004  दाखल केला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र.11/2014 वर सुनावणीअंती 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी मा. कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू-काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर 12 सप्टेंबर, 2014 रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने 06 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. ख-12/2014 सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.

कायदेशीर लढाई पूर्ण ताकदीने लढणार ः नार्वेकर
ठरावाचे वाचन करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, नोव्हेंबर 1956 मध्ये राज्याची रचना करण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेले बेळगाव, कारवार, निपाणीसह 865 गावे हे पूर्वीच्या महसूली राज्यांत विलीन करण्यात आले. या भागांत अनेक मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या 865 गावांवर दावा सांगत कर्नाटक राज्य आणि केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. राहुल नार्वेकर म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. महाराष्ट्र सरकार ही कायदेशीर लढाई पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. यासाठी या क्षेत्रातील ज्येष्ठ, नामांकित कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात येत आहे.