Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

शेतकर्‍यांची कोंडी

राज्यात यंदा मान्सून लवकरच सक्रिय झाल्यामुळे शेतकर्‍यांची खरीप हंगामाची पेरणी करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. गेल्यावर्षी अपुरा झालेल्या पावसामुळे शेत

कथनी आणि करणीतील फरक
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांची सुरक्षा ऐरणीवर  
विकासांच्या मुद्दयांना बगल

राज्यात यंदा मान्सून लवकरच सक्रिय झाल्यामुळे शेतकर्‍यांची खरीप हंगामाची पेरणी करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. गेल्यावर्षी अपुरा झालेल्या पावसामुळे शेतकरी दुष्काळाच्या संकटात लोटला गेला होता. गेल्यावर्षी दुष्काळ असल्यामुळे पीक-पाणी चांगले आले नाही. अशापद्धतीत इतरांची देणी कशी तरी चुकती केली तरी, यंदा पेरणीसाठी पैसा कुठून आणायचा हा यक्षप्रश्‍न शेतकर्‍यांसमोर उभा ठाकला आहे. सर्वाधिक शेतजमीन असणारे उच्च आणि बर्‍यापैकी शेती असणार्‍या मध्यमवर्गीय शेतकर्‍यांना बँका पीककर्ज देतात, बँका नसल्या तरी त्यांचा गोतावळा कुठून तरी पैसा पुरवतो, आणि हा वर्ग चांगल्याप्रकारे शेती करतो. मात्र अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कुठलाच आधार नसल्याचे दिसून येत आहे.
रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो. शेतकरी शेतात राबतो म्हणून अर्थव्यवस्थेची चाके चालतात.कारण भारतातील अर्थ व्यवस्था देखील शेती उद्योगाशी निगडित आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील शेतकरी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शेतीवर उद्योगधंदे, पशुधन आणि मानवी जीवन अवलंबून असते. शेतीचे चाके थांबल्यास सर्व जनजीवन उध्वस्त होण्या शिवाय पर्याय नसतो. कारण अन्नधान्य, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ या सारखे जिवनाश्यक बाबीचा निर्माता हा शेतकरी आहे म्हणून शेतकर्‍याला ’जगाचा पोशिंदा’ म्हटल्या जाते. समाजव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून उन, पाऊस, थंडी, वादळी वारा अशां आपदांचा कसलाही विचार न करता, न थकता बारामाही राबणारा पोशिंदा म्हणजेच शेतकरी होय. मात्र हाच पोशिंदा आज उपेक्षित जीवन जगतांना दिसून येत आहे. यातच अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची स्थिती तर अवघड आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा गोतावळा देखील फाटकाच, त्यामुळे कुणाकडूनही मदतीची आस नाही. बँका दारात उभ्या करत नाही, अशावेळी सावकारांकडून पैसे कर्जाने घेण्याशिवाय अशा शेतकर्‍यांना पर्याय उरत नाही.

आणि मराठवाड्यात आणि विदर्भातील काही तालुक्यात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या सर्वाधिक असून, या वर्गांची परिस्थिती भयावह आहे. सरकार या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या सोयीचे निर्णय घेत नाही, कारण यांच्या समस्या सरकार दरबारी मांंडण्यासाठी प्रभावी असा गट नाही, त्यामुळे या वर्गाचे दुःख हा वर्ग भोगत-भोगत मरणयातना सहन करतांना दिसून येतो. आणि हाच वर्ग सर्वाधिक आत्महत्या करत असल्याचे दिसून येत असले तरी, या वर्गांचे दुःख कुणालाच समजत नसल्याची वेदना या वर्गाजवळ आहे. खरीप हंगाम सुरू झाला असला तरी, या वर्गांकडे पेरणी करण्यासाठी पैका नसल्यामुळे हा वर्ग सावकारांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे वास्तवदर्शी चित्र दिसून येत आहे. मराठवाड्यात तर भयावह परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात सिंचनाच्या अपुर्‍या सोयी-सुविधा असल्यामुळे शेतकरी कायमच नागवला जातो. त्यातच शेतकर्‍यांना खते, बियाणे, औषधांसाठी भरमसाठ पैसे लागतात. अशावेळी या वर्गाने पैसा कुठून आणायचे हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. सरकारकडून पिकविमा योजना राबवली जात असली तरी, सर्वंच शेतकर्‍यांना पिकविमा मिळतो अशातला भाग नाही. सोसायट्यांचे देखील असाच प्रकार आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या समस्या वेगळ्याच आहेत. शेती अल्प, त्यातच घरात कुणीही कमावता नाही, सोबतीला कोणताही जोडधंदा नाही. त्यामुळे दररोज जगायचे कसे हा यक्षप्रश्‍न या वर्गाकडे सातत्याने असतो.  जानेवारी ते एप्रिल 2024 या चार महिन्यातच मराठवाड्याील 267 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वाधिक आत्महत्या बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या आहेत. बीडमध्ये 59 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यानंतर छत्रपती संभाजी नगरचा नंबर असून 44 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे निसर्गाच्या दृष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकर्‍यांची वाताहत सुरु असल्याचे चित्र आहे. त्यानंतर आता खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी पेरणीसाठी कुठून पैसे आणावेत हा मोठा गहन प्रश्‍न आहे. 

COMMENTS