फडणवीसांची माफी म्हणजेच कबुलीनामा ः शरद पवार

जळगाव/प्रतिनिधी ः गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजावर केलेल्या लाठीहल्ल्याचे समर्थन करता येणार नाही, तसेच ज्या समाजबांधवांवर लाठीहल्ला झाला त्यांची मी सरकारच्या वतीने माफी मागतो असे वक्तव्य केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी फडणवीसांवर जोरदार हल्लाबोल करतांन म्हटले आहे की, त्यांनी माफी मागितली म्हणजे आदेश त्यांनीच दिले होते, अशी एका प्रकारे त्यांनी कबुली दिली असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आता राजीनामा देण्याची मागणी देखील शरद पवार यांनी केली आहे.

जालना जिल्ह्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरूच असून, या आंदोलनकर्त्यांनी मराठा समाजाला कुणबीचे आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे ओबीसीतून आरक्षण देण्यास काही राजकीय नेत्यांनी समर्थन तर काहींनी विरोध केला आहे. यावर बोलतांना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणामध्ये वाटेकरी नकोच अशी भूमिका मांडली आहे.
ओबीसी समाज आर्थिकदृष्टया कमकुवत असून, या घटकातील आरक्षण मराठा समाजाला दिल्यास त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल, त्यामुळे ओबीसींचा आज जो कोटा आहे, त्यात वाटेकरी करणे हे सुद्धा एक प्रकारे ओबीसींमधील गरीबांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. हे एकदम दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. याला पर्याय हा आहे की, आज जी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट आहे. त्या 50 टक्क्यांमध्ये आणखी 15 ते 16 टक्के वाढ करण्यासाठी घटनादुरुस्ती संसदेत केंद्र सरकारने करुन घेतली तर हे प्रश्‍न सुटू शकतात. तसेच ओबीसी आणि इतरांमध्ये मतभेद नकोत जर त्यांच्यात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर आमचा त्याला यत्किंचितही पाठिंबा नाही, अशा शब्दांत शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पण यावेळी हे आरक्षण ओबीसींच्या कोट्यातून देण्यात यावे अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे. मनोज जरांगे यांनी यासाठी जालन्यात उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. सरकारचीही त्यांच्याशी बोलणी सुरु आहे. अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. पण शरद पवारांनी यावर तोडगा सांगितला आहे, तसेच मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षणाला त्यांनी विरोध केला आहे.

घटनादुरुस्ती करूनच आरक्षण मिळेल – आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के वाढवण्याची गरज आहे. मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणे योग्य नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवून ती 65-70 टक्के करण्याची गरज आहे, तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असा तोडगाच शरद पवारांची सुचवला आहे.

पावसाअभावी स्थिती चिंताजनक – यंदा पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे राज्याची स्थिती चिंताजनक आहे. अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीची परिस्थिती असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. विमा कंपन्याच्या माध्यमातून एक रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे आशा निर्माण झाली होती. मात्र, आता शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा मिळत नसल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. ही परिस्थिती केवळ जळगाव जिल्ह्यातील नव्हे तर मराठवाड्यासह अनेक ठिकाणी हीच स्थिती असल्याचे शरद पवार म्हणाले.