आरक्षणाच्या नावाखाली खंडणीचा खेळ?

प्रभाग क्र. 2 मध्ये नगरसेविकेच्या पतीवर गंभीर आरोप
नांदेड ः महानगरपालिकेच्या निवडणुकांनंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच जनतेच्या सेवेसाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर गंभीर आरोपांची सावली पडू लागली आहे. प्रभाग क्रमांक 2 मधील आसरा नगर येथील नगरसेविका आफिया नाज अब्दुल रशिद यांच्या पती खाझी नाफे यांच्यावर सांगवी (बु.) येथील शेतकर्‍यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत थेट जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त आणि विमानतळ पोलिस ठाण्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या मते, सांगवी शिवारातील गट क्रमांक 335, 338, 336, 319, 322, 323, 324, 325, 255, 258 या जमिनींवर ‘फ्लड झोन’, ‘कब्रिस्तान’ किंवा ‘स्मशानभूमी’चे आरक्षण असल्याचे सांगत शेतकर्‍यांना भीती दाखवली जात आहे. मात्र नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 6 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या पत्रात या गटांवर कोणतेही आरक्षण नसल्याचे स्पष्ट केल्याचा दावा शेतकर्‍यांनी केला आहे. तरीही इथे आरक्षण आहे, तिथे आरक्षण आहे असा धाक दाखवून वारंवार त्रास देत पैशांची मागणी (खंडणी) केली जात असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी उघडपणे केला आहे. गंभीर बाब म्हणजे, जो शेतकरी पैसे देतो त्याचा सर्व्हे नंबर तक्रारीतून वगळला जातो, तर पैसे देण्यास नकार देणार्‍यांचा क्रमांक समाविष्ट करून कारवाईची धमकी दिली जाते, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर नगरसेविकेच्या लेटरहेडचा कथित गैरवापर करून बनावट स्वाक्षरीसह 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी तक्रार देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु त्याच लेटरहेडवर 10 फेब्रुवारी 2025 अशी तारीख असल्याने निवडणुकीपूर्वीच लेटरहेड छापण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तक्रारदार प्रल्हाद शंकरराव कोकाटे, गणेश शंकरराव कोकाटे, माधव सटवाजी कोकाटे, गोपीनाथ बालाजी कोकाटे, चंद्रकांत बालाजी कोकाटे, पद्माकर गंगाराम, मधुकर गंगाराम, सचिन कोकाटे, बाबाराव पुंडलिक कोकाटे (सर्व राहणार सांगवी) यांनी या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित मोबाईल क्रमांकांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (उऊठ) तपासावेत, आरक्षणाबाबतची खरी स्थिती जाहीर करावी व दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. लोकशाहीत नगरसेवक हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात-धाक दाखवणारे नव्हे. त्यांचे कर्तव्य म्हणजे विकासकामे पारदर्शकपणे राबवणे, शेतकरी-नागरिकांचे प्रश्‍न सभागृहात मांडणे आणि प्रशासनावर सकारात्मक दबाव निर्माण करणे. अधिकार्‍यांना मोबाईलवरून आदेश देणे, भीती निर्माण करणे किंवा सत्तेचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी करणे हे जनतेच्या विश्‍वासाला तडा देणारे कृत्य आहे. नव्या नगरसेवकांनी सत्तेचा मोह नव्हे तर सेवाभाव जपणे आवश्यक आहे. अन्यथा जनतेचा प्रतिनिधी ही पदवी केवळ नावापुरती उरेल-आणि लोकशाहीवरील विश्‍वास हादरेल.