कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली

नवी दिल्ली ः राज्यात यंदा अपुरा पाऊस झाल्यामुळे कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता घेऊन केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी लावली होती. मात्र रविवारी केंद्र सरकाने कांदा निर्यातीवरली बंद हटवली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कांदा निर्यातील मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारने देशातील कांद्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली होती. या निर्यात बंदीची डेडलाईन 31 मार्चपर्यंत होती. मात्र डेडलाईन संपण्याच्या आधीच सरकारने ही बंदी हटवली आहे. कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवताना महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कांद्याच्या साठ्याचा विचार करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या सद्यस्थितीबाबत अमित शाह यांना माहिती दिली होती. ज्यानंतर चर्चा करुन निर्यात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती काही दिवसांपासून समोर येत होती. आता केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये 50 हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. कांद्याचे उत्पादन घटल्याने भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. यामुळे केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी जाहीर केली होती. कांद्यावरील ही बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होऊन त्याचा भाव 100 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर सरकारने निर्यात बंदी लागू केल्यानंतर कांद्याच्या दरात घसरण झाली होती. कांद्यांचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या भारतात कांद्याच्या किंमती वाढल्याने सरकारने निर्यातबंदी लादली. मात्र लोकांना स्वस्त दरात कांदा उपल्बध करण्यासाठीही केंद्र सरकारने प्रयत्न केले. सरकारने बफर स्टॉकमधून 25 रुपये प्रति किलो दराने कांदा उपलब्ध करून दिला होता.

शेतकर्‍यांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न – काही दिवसांवर लोकसभा निवडणूक येऊन ठेपली असतांना, शेतकर्‍यांचा वाढता रोष बघता, शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही निर्यातबंदी केवळ 31 मार्च 2024 पर्यंतच उठवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले होते. त्याचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. आंदोलनेही झाली. दुधाला जाहीर केलेले दरही मिळत नाहीत. अन्य कृषिमालाबाबत वेगवेगळ्या अडचणी होत्या. यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी हमीभावाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना देशातील विविध भागातील शेतकर्‍यांची नाराजी कमी व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.