माजी सरन्यायाधीशांचा बाणेदारपणा

सेवानिवृत्तीनंतर पुढील आयुष्य कसे जगायचे, कोणत्या क्षेत्रात प्रवेश करायचा, याचे आराखडे सेवा सुुरु असतांनाच केले जातात. त्यासाठी पायाभरणी केली जाते. राजकारणात जायचे असेल, तर त्या राजकीय पक्षातील नेत्यांशी सेवेच्या कार्यकाळातच जवळीकता साधली जाते. म्हणजे निवृत्तीनंतरचा प्रवास विनासायास पार पडतो. गेल्या काही वर्षांत पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, काही सनदी अधिकारी सेवानिवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश करत असल्याचे समोर आले आहे. कलाकार त्या त्या पक्षांविषयी वक्तव्य करून, आपली त्या पक्षांविषयी बांधीलकी स्पष्ट करून राजकारण स्थिरावणारे कमी नाहीत. क्रिकेटपटू, खेळाडू, देखील राजकारणात कमी नाही. मात्र न्यायदान क्षेत्र त्याला काही प्रमाणात अपवाद आहे. एका माजी सरन्यायाधीशानंतर रंजन गोगाई यांनी सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेचे सदयत्व स्वीकारले, अन्यथा सरन्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकारणात किंवा राजकीय पद घेणे टाळतांना दिसून आले आहे. पदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर राजकीय पक्षात जावे किंवा नाही, असे त्या व्यक्तीवर भारतीय संविधानाने बंधन घातलेेले नाही.त्यामुळे राजकारणात प्रवेश करायचा, राज्यसभेचे सदस्यत्व घ्यायचा, राज्यपाल व्हायचे की नाही, हा अधिकार सर्वस्वी त्या व्यक्तीचा असतो. मात्र नुकतेच काही दिवसांपूर्वी निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी केलेले वक्तव्य महत्वाचे आहे. यानंतर माजी सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यपाल होणार की राज्यसभा खासदार, यासंदर्भात प्रश्‍न विचारण्यात आला. याला त्यांनी रोखठोक शब्दांत उत्तर दिले. आपण स्वत: राज्यसभेचे सदस्य किंवा एखाद्या राज्याचे राज्यपाल बनण्याचा प्रस्ताव स्वीकारणार नाही. माजी सरन्यायाधिशांसाठी हे स्वीकारणे योग्य नाही. लळीत यांचा हा बाणेदारपणा महत्वाचा आहे. 37 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात काम केल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणून यू. यू. लळीत सेवानिवृत्त झाले. यानंतर भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी शपथ घेतली. सरन्यायाधीश लळीत यांनी 74 दिवसांच्या कार्यकाळात एकाहून अधिक घटनापीठ स्थापन करण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांच्या काळात 10 हजारांहून अधिक खटले निकाली काढण्यात आले, तर गुणवत्तेअभावी समारे 23 हजार प्रकरणे फेटाळली. यानंतर माजी सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यपाल होणार की राज्यसभा खासदार, यासंदर्भात प्रश्‍न विचारण्यात आला. होता. याला तितक्याच बाणेदारपणे त्यांनी उत्तर देत, राजकारणात प्रवेश करण्यास नकार दिला आहे. न्यायदान क्षेत्रात काम करतांना न्याय हा निरपेक्ष वृत्तीने दिला जातो. मात्र राजकारणात गेल्यानंतर आपण कुणाचे मांडलिक असल्यासारखे त्यांच्या भूमिकेशी आपल्याला ठाम राहावे लागते. त्यामुळेच लळीत यांनी आपला बाणेदारपणा दाखवत राज्यसभा सदस्यत्व किंवा राज्यपाल होण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. गोगोई चुकीचे आहेत, असे मी म्हणत नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख किंवा लोकपाल आणि विधी आयोगाच्या प्रमुखपदासाठी विचारणा केल्यास हरकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. कदाचित मी नॅशनल ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये किंवा काही लॉ स्कूल्समध्ये गेस्ट प्रोफेसर म्हणून काम करेन, असे सांगण्यास लळीत विसरले नाही. त्यामुळे लळीत यांचा हा बाणेदारपणा इतर न्यायमूर्तींनी देखील गिरवण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता, सेवानिवृत्तीनंतर राजकारणात जाण्यासाठी बर्‍याचजणांनी आपल्या सेवेच्या कार्यकाळातच बांधणी केलेली असते. मग त्यासाठी विशिष्ठ पक्षांच्या नेत्यांच्या पायाशी लोळण घेणे, आपण ज्या पदावर कार्यरत आहे, त्या पदावरून त्या संबंधित राजकीय नेत्याला पक्षाला लाभ मिळवून देणे, या बाबी नित्याच्याच असतात. त्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर लगेचच प्रतिष्ठित बडया पक्षाच्या चिन्हावर लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणूक लढवून खासदार होणारे आयपीएस अधिकारी कमी नाहीत. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर किमान 5 वर्ष तरी या अधिकार्‍यांना राजकारणात प्रवेश करू नये, अशी अट घालण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे. मात्र कायदेशीर नियमांऐवजी अशा अधिकार्‍यांनी नैतिकतेचे स्मरण करून स्वतःहून अशा पदांपासून दूर राहण्याची खरी गरज आहे.