‘एपस्टीन’ फाईल्स : व्यवस्थेचा नैतिक मृत्यू

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने जे काही पाहिले, ते केवळ राष्ट्रांची पुनर्रचना नव्हती; तर एक नैतिक, राजकीय आणि संस्थात्मक आश्वासन होते. संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवाधिकार जाहीरनामा, आंतरराष्ट्रीय न्यायालये, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी – या सर्व संस्था केवळ प्रशासकीय यंत्रणा नव्हत्या, तर “पुन्हा कधीच साम्राज्यवाद नाही” या घोषणेचे प्रतीक होत्या. मात्र एकविसाव्या शतकात, आणि विशेषतः ‘एपस्टीन’ फाईल्स समोर आल्यानंतर, हा नैतिक मुखवटा पूर्णपणे गळून पडल्याचे दिसते. ‘एपस्टीन’ प्रकरण हे केवळ एका विकृत व्यक्तीचे किंवा लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रकरण नाही; ते जागतिक सत्तासंरचनेचे एक्स-रे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था मानवतेच्या रक्षणासाठी उभ्या राहिल्या होत्या. पण आज त्या नैतिक प्रहरी न राहता, सत्तेच्या आणि भांडवलाच्या व्यवस्थापक बनल्या आहेत. एपस्टीनसारखी व्यक्ती दशकानुदशके कायद्यापासून दूर राहू शकते, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की, कायदा सर्वांसाठी समान नाही, आंतरराष्ट्रीय न्याय ही संकल्पना सिलेक्टिव्ह आहे प्रभाव, पैसा आणि सत्ता असलेल्यांसाठी स्वतंत्र वास्तव आहे. हीच गोष्ट आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करते. त्या अस्तित्वात आहेत, पण त्यांचा आत्मा केव्हाच मेला आहे. ‘एपस्टीन’ फाईल्समधून जे सूचित होते ते भयावह आहे; राजकीय नेते हे आता लोकांचे प्रतिनिधी राहिलेले नाहीत, तर भांडवली सत्तेचे दलाल झाले आहेत. आजचे जागतिक राजकारण हे, नैतिकतेवर आधारित नाही. लोककल्याणावर केंद्रित नाही, उत्तरदायित्व स्वीकारत नाही. ते पूर्णपणे शोषक भांडवली व्यवस्थेचे राजकीय रूप झाले आहे. जिथे युद्धे ही गुंतवणूक असते, जिथे गरिबी ही संधी असते, आणि जिथे माणूस हा फक्त डेटा, श्रम किंवा वस्तू असतो. एपस्टीनसारख्या प्रकरणांत राजकीय नेत्यांची नावे येतात, हे सिद्ध न झाले तरी संस्थात्मक मौनच त्यांची भूमिका उघडी पाडते.’एपस्टीन’ फाईल्सचा सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे, यात केवळ राजकीय नेते नाहीत, तर, उद्योगजगतातील दिग्गज, बौद्धिक वर्तुळातील नामवंत, कला, मीडिया आणि विज्ञान क्षेत्रातील प्रसिद्ध चेहरे यांची नावे संशय, संबंध किंवा सिस्टममधील सहभाग म्हणून पुढे येतात. हे लोक समाजात नैतिक आदर्श, यशाचे प्रतीक म्हणून मिरवले जातात.
पण प्रत्यक्षात, हीच मंडळी अशा व्यवस्थेचा भाग असतात जी  दुर्बलांचे शोषण करते, स्त्रिया आणि अल्पवयीनांवर अत्याचार करते, आणि नंतर पैसा व प्रतिष्ठेच्या आड लपते. येथे प्रश्न व्यक्तींच्या दोषाचा नाही, तर प्रतिष्ठा हीच कवच बनलेल्या संस्कृतीचा आहे. ‘एपस्टीन’ प्रकरण इतकी वर्षे दडपली गेली, याचे कारण केवळ कायदेशीर नव्हते. मुख्य प्रवाहातील मीडिया बातम्या निवडतो.सत्य फिल्टर करतो आणि शक्तिशाली लोकांना संरक्षण देतो. हे मौन अपघाती नव्हते; ते संस्थात्मक होते. म्हणजेच, मीडिया देखील या शोषक भांडवली-राजकीय साखळीचा भाग आहे. एफ्स्टीन फाईल्स म्हणजे सनसनाटी बातमी नाही. तो एक सभ्यतेला दिलेला इशारा आहे. हा इशारा सांगतो की, आपण ज्या जागतिक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो, ती पोकळ आहे. ज्या नेत्यांना आपण निवडतो, ते आपल्या बाजूचे नसतात आणि ज्या “महान” व्यक्तींना आपण आदर्श मानतो, त्यांची नैतिकता संशयास्पद असू शकते. खरा प्रश्न असा नाही की ‘एपस्टीन’ कोण होता; खरा प्रश्न असा आहे की, त्याला इतकी वर्षे सुरक्षित ठेवणारी व्यवस्था नेमकी कोणती होती? जोपर्यंत या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची हिंमत समाज, नागरिक आणि बुद्धिजीवी दाखवत नाहीत, तोपर्यंत ‘एपस्टीन’सारखी प्रकरणे अपवाद नसून नियम राहतील आणि तेव्हा आंतरराष्ट्रीय संस्था, लोकशाही आणि नैतिकता हे सर्व केवळ शब्द उरतील. मार्क्सने म्हटले होते की, “प्रबळ वर्गाच्या कल्पना या प्रत्येक युगातील प्रबळ कल्पना असतात.” ‘एपस्टीन’ फाईल्स या विधानाचा जिवंत पुरावा आहेत. कारण या फाईल्स आपल्याला केवळ काही व्यक्तींच्या लैंगिक गुन्ह्यांची माहिती देत नाहीत; त्या उशिरा भांडवलशाही  या टप्प्यात पोहोचलेल्या जागतिक व्यवस्थेतील वर्गसत्ता, लैंगिक राजकारण आणि संस्थात्मक संरक्षण यांचे नग्न दर्शन घडवतात. मार्क्सवादानुसार राज्य ही “सार्वजनिक हिताची संस्था” नसून, ती सत्ताधारी वर्गाचे दडपशाहीचे साधन आहे. ‘एपस्टीन’ला मिळालेली सौम्य शिक्षा, तपासातील अडथळे, आणि शेवटी संशयास्पद मृत्यू  हे सर्व या सिद्धांताचीच पुष्टी करतात.