उद्योजक अविनाश भोसले यांना दोन वर्षांनंतर जामीन मंजूर

पुणे : राज्यातील काही राजकीयन नेत्यांशी जवळीक असलेले पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना उच्च न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणातील गुन्ह्यातही जामीन मंजूर केला. भोसले यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या गुन्ह्यात ते दोषी असल्याचे पुराव्यांतून दिसून येत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने त्यांना दिलासा देताना प्रामुख्याने नोंदवले. ईडीने 28 जून 2022 रोजी भोसले यांना अटक केली होती. त्यामुळे, अविनाश भोसले यांना 2 वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भोसले यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात ते दोषी नाहीत, हे मानण्याची अनेक कारणे आहेत, याशिवाय, अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये भोसले यांना आधीच जामीन मंजूर झाला आहे, असेही न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी भोसले यांची जामिनाची मागणी मान्य करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. भोसले यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) 26 मे 2022 रोजी अटक केली होती, त्यानंतर, याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने भोसले यांना अटक केली होती. सीबीआयने नोंदवलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच त्यांना जामीन मंजूर केला होता. आपल्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे असून आपण केलेले सर्व व्यवहार कायदेशीर असल्याचा दावा भोसले यांच्यावतीने करण्यात आला होता. याशिवाय, भोसले यांच्यावर ईडीनं दाखल केलेल्या खटल्यात 70, तर सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात 187 साक्षीदार तपासण्यात येणार आहेत. त्यामुळे, नजीकच्या काळात हे दोन्ही खटले सुरू होऊन पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचाही दावा भोसलेंकडून करण्यात आला होता. दुसरीकडे, येस बँकेचे संस्थापक आणि प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांच्याकडून निधी वळविण्याच्या बदल्यात भोसले यांना लाच मिळाली होती. येस बँकेने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला (डीएचएफएल) चार हजार कोटीं रुपये वितरीत केले होते. ही रक्कम गुन्ह्याशी संबंधित असून डीएचएफएलने या रकमेपैकी 1 हजार 240 कोटी रुपये प्रकरणातील सहआरोपी संजय छाब्रिया यांच्या अध्यक्षतेखालील रेडियस ग्रुपच्या तीन गटांना कर्ज म्हणून वितरित केली होती. डीएचएलएफकडून हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी भोसले यांना रेडियस ग्रुपकडून देखील 350 कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. येस बँक घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने 2022 मध्ये केलेल्या अटकेपासून अविनाश भोसले जेलमध्येच होते. मुंबई सत्र न्यायालयाने गेल्यावर्षी जामीन फेटाळल्यानंतर अविनाश भोसले यांनी जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. हायकोर्टानं आपला राखून ठेवलेला निकाल यापूर्वीच जाहीर केला.