गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे अधिकृत करुण भूमिहीन गायरान धारकांना न्याय द्या : कॉ.प्रा.राम बाहेती

औरंगाबाद : शासकीय-निमशासकीय जमिनीवर भूमिहीन शेतमजूर वर्गांनी 26 जून 2022 पर्यंतची केलेली अतिक्रमणे अधिकृत शासकीय हक्काची करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर युनियन च्या वतीने जिल्हास्तरीय गायरान हक्क समता परिषदेचे वाळूज येथे आज आयोजन करण्यात आले होते या परिषदेचे उद्घाटन सुभाष लोमटे यांनी केले. प्रमुख वक्त्या ॲड.वैशाली डोळस राज्य प्रवक्त्या जिजाऊ ब्रिगेड,प्रा.भारत शिरसाट कॉ.गणेश कसबे,कॉ.कैलाश कांबळे,कॉ.अशफिक सलामी,कॉ.अभय टाकसाळ,कॉ.मधुकर खिल्लारे,कॉ.रतन आंबिलवादे,इब्राहिम पटेल,कॉ.विठ्ठल त्रिभुवन यांच्यासह भूमिहीन शेतमजूर मजूर दार वर्गांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती या परिषदेला संबोधित करताना कॉ.प्रा.राम बाहेती म्हणाले की 1978 पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय 44 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता.सततच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे पूर्वी घालून दिलेली मर्यादा शासनाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्षात बदलली व १९७८ ऐवजी 14 एप्रिल 1990 पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासनाने दुसऱ्यांदा निर्णय घेतला आता ही तारीख पुन्हा बदलण्यात येणे आवशक आहे त्याकरिता शासनाने पुढाकार घेऊन 14 एप्रिल 1990 एवजी तिसऱ्यांदा बदलून 26 जून 2022 ही तारीख करून शाहूमहाराज स्मृती शताब्दी वर्षात भूमिहीन गायरान धारकांना न्याय द्यावा असे प्रतिपादन या परिषदेत कॉ.प्रा.राम बाहेती यांनी केले.