स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीवर भर देणार

नाशिक – आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराची अधिक साधने निर्माण करुन त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ विजयकुमार गावीत यांनी दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहात संसदीय संकुल विकास परियोजनेची आढावा बैठक मंत्री डॉ. गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, नंदूरबारच्या खासदार डॉ. हीना गावीत, आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, व्ही. सतीष, डॉ गजानन डांगे, अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, (नागपूर) संदीप गोलाईत (नाशिक) प्रकल्प अधिकारी (कळवण) विशाल नरवडे, प्रतिभा संगमनेरे,  ए. डी. गावीत, किशोर काळकर आदि उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावीत पुढे म्हणाले की, संसदीय संकुल विकास योजना देशातील अनुसूचित जमाती लोकसभा मतदार संघात राबविण्यात येत आहे. यात महाराष्ट्रातील नंदूरबार, दिंडोरी, गडचिरोली या मतदार संघाचा समावेश आहे. नंदूरबार मतदार संघात नटावद संकुल, दिंडोरी मतदार संघात भोरमाळ संकुल तर गडचिरोली मतदार संघात चानगाव संकुल या तीन ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या भागातील आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठीचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या नागरीकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ज्यांचेकडे जमिनी आहे, त्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी नदीनाल्यांचे पाणी अडविणेकरीता उपाययोजना सुरु आहेत. शासकीय योजना राबविताना या गावांचा प्राधान्याने विचार करुन या क्षेत्रातील नागरीकांना शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे त्यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी, या भागातील कुटूंबाना घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, मोह फुलासारखे वनोपज असलेल्या भागात प्रोसेसिंग युनिट उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याशिवाय रेशीम शेतीला प्रोत्साहन                   

देण्यात येणार असून दुर्गम भागातील पाडे, वस्त्या जोडणारी रस्ते बारमाही करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या नागरीकांची बांधकाम मजूर म्हणून नोंदणी करुन घ्यावी. शिवाय कुसूम योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी हिस्साची येणारी अडचण सोडविण्यासाठी तसेच नावाजलेल्या खेळाडूंना चांगले प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग पुढाकार घेईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस नाशिक, नंदूरबार व गडचिरोली जिल्हा परिषद, प्रकल्प कार्यालय व इतर विभागांचे अधिकारी, योजक फाउंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.