राज्यांच्या आवाजाचा एल्गार !

भारतीय संविधान हे लोकशाही व्यवस्थेला चेक अँड बॅलन्स करित संतुलित ठेवण्याचा दस्तऐवज असूनही, संवैधानिक पदावरील व्यक्तींच्या मनमानी पद्धतीमुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात चलबिचल होत असल्याचे, अलीकडच्या काळात दिसून येत आहे. खासकरून संविधानोत्तर  काळात केंद्रीय सत्तेत मजबुतीने असणाऱ्या राजकीय सत्ता या संविधानिक पद असणाऱ्या राज्यपाल या पदाचा बऱ्याच वेळा राजकीय पद्धतीने उपयोग करताना दिसतात. केंद्रीय सत्तेत असणारे किंवा यापूर्वी आलेले, कोणतेही पक्ष यांस  अपवाद नाहीत. तमिळनाडूच्या विधिमंडळात नुकतेच पारित झालेल्या एका विधेयकामुळे राज्यपाल या पदाची गरीमा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तमिळनाडू सरकारने यासंदर्भात २०२१ पासून आता पावेतो वीस विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. राज्यपालांकडे पडून असलेली ही विधेयके केवळ त्यांनी मंजूर न केल्यामुळे, अशा प्रकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा तामिळनाडू सरकारने प्रयत्न केला, असे म्हणणे देखील उचित होणार नाही. राज्यपाल रवी यांनीच या विषयाला चालना दिली. त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर बोलताना विधेयकाच्या संदर्भात तीन गोष्टी सांगितल्या. ज्यामध्ये विधेयक मंजूर होणे, संमती देणे आणि विधेयक रोखणं. विधेयक परत  या प्रक्रियेमध्ये विधेयक रोखणे म्हणजे ते रद्दबातल होणे, असा त्याचा अर्थ त्यांनी कायद्याच्या भाषेत समजावण्याचा प्रयत्न केला. यावरच तमिळनाडू सरकारने आक्षेप घेतला. त्यांनी थेट राज्यपालांना विधेयक मंजुरीसाठी  वेळेची सीमा किंवा वेळेचे बंधन निश्चित करण्यात यावे, अशी शिफारसच केंद्र सरकारकडे केली. संविधानानुसार विधानसभेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक राज्यपाल हे नामंजूर करू शकत नाही.

त्यांना त्या विधेयका संदर्भात काही आक्षेप असतील तर ते निश्चित आपली टिपणी त्यावर लिहून ते सदनाकडे पुन्हा पाठवू शकतात. परंतु, सदनाने दुसऱ्यांदा जर ते विधेयक मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवले तर राज्यपालांना त्या विधेयकाला मंजूर करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, ही संविधानाची खरी वस्तुस्थिती आहे. परंतु तामिळनाडू विधानसभेने आता पावेतो मंजूर केलेल्या वीस विधेयकांना राज्यपालांनी स्वीकृतीही दिली नाही किंवा तशा प्रकारची परवानगीही दिली नाही. याउलट त्यांनी विधेयक रोखणे म्हणजे ते विधेयक मृत झाले किंवा ते विधेयक नामंजूर केले असाच त्याचा अर्थ त्यांनी विषद करण्याचा प्रयत्न केला.  त्यामुळेच तमिळनाडू विधानसभेत प्रस्ताव पारित केला. हा प्रस्ताव पारित केल्यानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांनी या संदर्भात जे वक्तव्य केले त्यात ते म्हणतात की, ‘राज्यपालांना संविधानाची माहिती नाही, असे नाही. परंतु, राज्यपालांच्या संविधानिक निष्ठांपेक्षा त्यांची राजकारणाच्या प्रती अधिक आस्था निर्माण होते आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या पदावरून राजकीय कारण समोर येत असल्याचे दिसते तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला चूप राहता येणार नाही, असे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यपालांना वेळेचे बंधन विधेयक मंजुरीसाठी करण्यात यावे, असा प्रस्ताव दिला. त्या प्रस्तावात ते म्हणतात की, ‘ हे सन्माननीय सदन केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना आग्रह करते की, ते संबंधित राज्यपालांना विधानसभा द्वारा मंजूर विधेयकांना स्वीकृती देण्यासाठी वेळेचे बंधन निर्धारित करून द्यावे, जो राज्याच्या लोकांचा आवाज आहे ‘. अर्थात हा केवळ तामिळनाडू विधानसभा आणि राज्यपाल किंवा तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातीलच केवळ संघर्षाचा मुद्दा नाही; तर, प्रत्येकवेळी राज्यपाल हे संवैधानिक पद संविधानापेक्षा आपल्या राजकीय भूमिका निभावण्याची जेव्हा परिस्थिती आणतात तेव्हा तेव्हा असा संघर्ष प्रत्येक राज्यांमध्ये उद्भवतो. तो यापूर्वी उद्भवला आहे. मात्र, स्टॅलिन यांनी या प्रश्नाला निर्णायक आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.