इलेक्ट्रॉल बाॅंड बंदी : एक वस्तुस्थिती !

सर्वोच्च न्यायपालिकेच्या निर्णयावर अलीकडे काही टीका होऊ लागली होती; सरकारच्या पक्षातच न्यायपालिकेचे निर्णय कसे येतात, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागला होता. तेवढ्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापिठाने इलेक्ट्रॉल बाॅंड हे पूर्णपणे संविधान विरोधी ठरवत, त्यावर तात्काळ प्रभावाने बंदी आणण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने निवडणूक आयोगाला कोणत्या व्यक्तीने किती बॉण्ड घेतले, किती पैशांचे बॉण्ड घेतले, याची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने ही सर्व माहिती १३ मार्चपर्यंत आपल्या पोर्टलवर जाहीर करायला पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. शिवाय ३१ मार्चपर्यंत कोणत्या कंपनीने, कोणत्या व्यक्तीने, कोणत्या पक्षाला किती इलेक्ट्रॉन बाॅण्ड दिले, याविषयी सविस्तर माहिती आता सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे. इलेक्ट्रॉल बाँडचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त होता. २०१७ ला त्याविषयीचा कायदा बनवून केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रॉल बाॅंड च्या माध्यमातून देणगी स्वरूपात कंपनी, व्यक्ती आणि संस्थांकडून दान दिले जाण्याचा अधिकार बहाल केला होता. यावर अनेक व्यक्तींनी आणि विशेषतः निवडणूक आयोगाने देखील आक्षेप घेतला होता की, यामुळे काळा पैसा रोखता येणार नाही; हे जाहीरपणे सांगितले होते. परंतु, नंतरच्या काळात निवडणूक आयोग यावर काहीही भूमिका घेत नव्हतं आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील हा प्रश्न प्रलंबित होता. नेमका याच विषयावर निवडणूकपूर्व निर्णय देऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने केंद्र सरकारला एक प्रकारे धक्का दिला आहे. कोणत्याही प्रकारची माहिती भारतीय लोकांपासून लपवता येऊ शकत नाही; असे थेट सांगून इलेक्ट्रॉल बॉण्ड कोणी कोणाला आणि किती रकमेचे दिले, याविषयी जाणून घेण्याचा भारतीय नागरिकांना अधिकार असल्याचेही घटनापीठाने बजावले आहे. यामुळे विविध शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून एक प्रकारे जे क्रोनि कॅपिटलिझमच्या  राजकीय सत्ताकारणात सामील झालेले होते, त्याला मात्र मोठा धक्का बसला आहे. कोणत्या उद्योजकाने किती पैसा कोणत्या राजकीय पक्षाला दिला, याची माहिती कोणालाच मिळत नसल्यामुळे, कोणता उद्योजक सरकारच्या गळ्यातला ताईत बनला याविषयी देखील त्या बॉण्डच्या माध्यमातून स्पष्टता नव्हती. परंतु, इलेक्ट्रॉल बॉण्ड च्या माध्यमातून जर एखादा उद्योजक एखाद्या राजकीय पक्षाला निधी देतो आहे, तर, त्या मोबदल्यात तो काही उदार मतवादी किंवा एखाद्या मंदिराला दान देण्याचा भाग म्हणून देत नाही; तर त्या मोबदल्यात सरकारकडून काही फायदे मिळवण्याचा तो उद्योजक किंवा ती व्यक्ती किंवा ती कंपनी प्रयत्न करत असते. २०१८ नंतर या देशात इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून सर्वाधिक निधी हा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मिळाला. १५००० कोटींचा इलेक्ट्रॉल बाॅंड च्या माध्यमातून निधी गेल्या पाच वर्षात राजकीय पक्षांना दान केला गेला. ् यामध्ये एकट्या भारतीय जनता पक्षाला दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक चा निधी मिळाला. टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास भारतीय जनता पक्षाला इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून ७२ टक्के निधी मिळाला तर उर्वरित २८ टक्क्यांमध्ये देशातील २९ पक्षांचा समावेश राहिला. यामध्ये काँग्रेस आणि अनेक प्रादेशिक दल यांचाही समावेश आहे. देशाच्या जनतेला कोणत्याही बाबी विषयी माहितीचा अधिकार घेण्याचा अधिकार असल्याचेही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने या निर्णयातून बिंबवले आहे. या निर्णयामुळे कोणत्या पक्षाने, कोणत्या उद्योजकाने, कोणत्या पक्षाला किती निधी बहाल केला, याविषयी सविस्तर आकडेवारी मागवल्यामुळे यामध्ये जर सर्वाधिक निधी एखाद्या उद्योगपतीने दिला असेल आणि त्या मोबदल्यात त्या उद्योगपतीला देशाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे अगदी कवडीमोल किमतीत जर दिले असतील, तर त्याची स्पष्टता देशाच्या जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही. सरकार आणि उद्योजकांचं नेक्सस प्रकरण जे आहे ते देशासमोर आल्याशिवाय राहणार नाही. त्या दृष्टीने पाहता इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या संदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाचा निर्णय हा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आला आहे. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय पक्षांवर निश्चितपणे परिणाम करेल! अर्थात, याची दुसरी बाजू देखील आहे की, सत्ताधारी पक्षाला निधीचे अनेक मार्ग या काळात उभे करता आले. पीएम केअर फंड देखील हा सरकारच्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीच्या संबोधनाने निर्माण केला असला तरी, तो खाजगी निधी असल्याचे सरकारने यापूर्वी म्हटले आहे. त्यामुळे पीएम केअर फंडाच्या संदर्भात देखील आगामी काळात न्यायालयाच्या दरबारात निश्चितपणे याचिका  आहेत; त्यावर निर्णय होतील. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला चिरडण्याची कृती होत असताना दुसऱ्या बाजूला सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेला हा धक्का, आगामी लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम करेल! तो कसा राहील, हे आपल्याला पाहण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा मात्र करावी लागेल!