पाच राज्यांच्या निवडणुका घोषित; पश्चिम बंगालमध्ये चुरस!

 केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज रविवारी १५ मार्च रोजी पश्चिम बंगालसह तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी या ५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये २ टप्प्यात मतदान होणार आहे. या घोषणेसह पाचही राज्यात आचारसहिंता लागू झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका ही केवळ सत्तांतराची प्रक्रिया नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रवाहांची परीक्षा ही असते. यावेळीही निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. विशेषतः ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये पुरोहित आणि मुअज्जिन यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने धार्मिक आधारावर मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

भारताच्या राजकारणात धर्माचा प्रभाव नवीन नाही. परंतु निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदर अशा प्रकारचे निर्णय घेतले गेले की, त्यावर राजकीय हेतू असल्याचा आरोप होतो. भाजपवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत असताना, ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेला हा निर्णय त्या राजकीय पद्धतीला प्रतिउत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे की मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न आहे, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

पश्चिम बंगाल राज्य गेल्या काही वर्षांपासून तीव्र राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. एका बाजूला ममता बॅनर्जी यांचे प्रादेशिक नेतृत्व आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपाचा वाढता प्रभाव अशी द्विध्रुवीय लढत येथे दिसते.

तृणमूल काँग्रेसने विकास, कल्याणकारी योजना आणि प्रादेशिक अस्मिता यांवर भर दिला आहे, तर भाजप राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व आणि संघटनात्मक विस्तार यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. याचा अर्थ तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप विधानसभा निवडणुकीत विचारांनी एकरूप बनू पाहत आहेत का? असं करण्याचा प्रयत्न केला तर, डावे पक्ष शक्तीशाली होवू शकतील. केरळ मध्ये अनेक दशकांपासून दोन आघाड्यांमध्ये सत्ता बदलत राहते. डावी आघाडी आणि लोकशाही आघाडी. डावे आणि काँग्रेस आघाडी यांच्यातील ही पारंपरिक लढत राज्याच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. सामाजिक विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित राजकीय संवाद येथे अधिक दिसतो. तथापि, अलीकडच्या काळात भाजपही येथे पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर, तामिळनाडू मधील राजकारण मुख्यतः दोन द्रविड पक्षांभोवती फिरते. द्रविड मुनेत्र कझगम आणि ऑल इंडिया आण्णा द्रविड मुनेत्र कझगम. द्रविड चळवळीच्या विचारांवर आधारित सामाजिक न्याय, भाषिक अस्मिता आणि केंद्राच्या हस्तक्षेपाला विरोध हे तमिळनाडूच्या राजकारणाचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. राष्ट्रीय पक्षांना येथे मर्यादित प्रभाव आहे, जरी ते आघाड्यांमधून भूमिका बजावतात.

आसाम मध्ये राजकारण प्रामुख्याने स्थानिक ओळख, स्थलांतराचा प्रश्न आणि आर्थिक विकास या मुद्द्यांवर आधारित आहे. आसाम गण परिषद आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पारंपरिक पक्षांसोबत भाजपनेही येथे मजबूत संघटन उभे केले आहे. नागरिकत्व, सीमावाद आणि प्रादेशिक अस्मिता हे येथे निवडणुकीतील मुख्य मुद्दे ठरतात.

पुड्डुचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश असले तरी त्याचे राजकारण अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. येथे स्थानिक पक्ष, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात सत्तास्पर्धा असते. लहान भूभाग असूनही प्रादेशिक प्रश्न, पर्यटन विकास, उद्योग आणि केंद्राशी असलेले संबंध हे येथे निवडणूक चर्चेचे केंद्र असतात.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार या राज्यांमध्ये ८२४ मतदारसंघ असलेल्या पाच विधानसभांच्या निवडणुकीत सुमारे १७.४ कोटी लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ६.४४ कोटी, तामिळनाडूमध्ये ५.६७ कोटी, केरळमध्ये २.७० कोटी, आसाममध्ये २.५० कोटी आणि पुद्दुचेरीमध्ये ९.४४ लाख मतदारांचा समावेश आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी असेही अधोरेखित केले की, ५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण २.१९ लाख मतदान केंद्रे असतील आणि एकूण २५ लाख निवडणूक अधिकारी तैनात केले जातील. 

आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल. मतमोजणी ४ मे रोजी होईल.

तामिळनाडूतील सर्व २३४ मतदारसंघांमध्ये २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे, तर मतमोजणी ४ मे रोजी होईल.

पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होतील. एकूण २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १५२ मतदारसंघांमध्ये २३ एप्रिल रोजी मतदान होईल तर उर्वरित १४२ मतदारसंघांमध्ये २९ एप्रिल रोजी मतदान होईल. मतमोजणी ४ मे रोजी होईल