झारखंड सभागृहातील गूंज !

 झारखंचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सभागृहात नवे मुख्यमंत्री चंप‌ई सोरेन यांच्या बहुमत प्रस्तावावेळी संबोधित करताना संपूर्ण देशाने त्यावर चिंतन करावे, अशा पध्दतीने आपले विचार मांडले. त्यांच्या मते देशातील आदिवासी-दलित-ओबीसी या समुदायाला कोणत्याही प्रकारचे सुबत्तायुक्त जीवन प्राप्त होवू नये, असे येथील प्रस्थापित समाजाला वाटत असते. देशातील एखाद्या मुख्यमंत्र्याला षडयंत्र करून अटक करण्याची बाब भारताच्या इतिहासात अपवाद ठरली आहे. ज्या साडेआठ एकर जमीनीच्या प्रश्नावर ईडी गुन्हा नोंदवला ती जमीन माझ्या नावे असल्याचे दस्तऐवज दाखवून दिले तर मी केवळ राजकारणच नव्हे तर, झारखंड राज्य देखील सोडुन निघुन जाईल, अना शब्दात त्यांनी आपले निर्दोषित्व मांडले. हेमंत सोरेन यांचे आजचे संबोधन हे अगदी डाऊन टू अर्थ राहीले. देशातील प्रस्थापित समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढताना त्यांनी आदिवासी-दलित-ओबीसी यांनी आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी तत्पर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. झारखंड हे राज्य आदिवासी बहुल असूनही कोणत्याही आदिवासी मुख्यमंत्र्याला पाच वर्षं पूर्ण करू द्यायचे नाहीत, हा चंग इथल्या व्यवस्थेने बांधला आहे. त्यात संवैधानिक संस्था आपलं अस्तित्व संपुष्टात आणून सत्तेसमोर नतमस्तक होऊन आदिवासी-दलित-ओबीसी यांना देशात बेदखल करू पाहताहेत. सोरेन यांनी सभागृहात केलेल्या भाषणात वर्तमान सत्ता व्यवस्थेशी लढण्याचा आपला निर्धार व्यक्त केला आहे. झारखंड च्या खनिजयुक्त भूमीवर गिधाडासारखी टपलेली व्यवस्था राज्यातील आदिवासी-दलित-ओबीसींना आपल्या भूमीवरून बेदखल करण्यास टपली आहे, असा आरोप करून त्यांनी राजकारणापलिकडे जात आपली भूमिका मांडली आहे. झारखंड ही भूमी संथाल आणि मुंडा या लढाऊ आदिवासी समुदायाची भूमी आहे. याच भूमीत उलगुलान चा नारा देत क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते. याच भूमीतून भारताच्या संविधान सभेत प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जयपाल मुंडा होते. केवळ लढाऊ नव्हे तर क्रांतिकारक इतिहास असणारा हा प्रदेश आणि येथील लोक लढवय्ये कसे आहेत, हे हेमंत सोरेन यांच्या लढाऊ बाण्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. अर्थात, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यातून विरोधी पक्ष निवडणुकीत आवाहनच काय साधा लढू देखील नये, या दिशेने केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या तयारीला सोरेन यांनी केवळ ब्रेक लावला असे नाही, तर, त्यांचा मनसुबा उधळून लावला आहे, असेच त्यांच्या एकंदरीत वर्तनातून दिसते आहे. पश्चिम बंगाल आणि बिहार या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पलटी घेऊन आपले अस्तित्व शाबूत ठेवण्याचा प्रकार केला. परंतु, लगोलग असणारे तिसरे राज्य असलेलें झारखंडमध्ये देखील आपण याच पध्दतीने अंकुश आणायला हवा, हा मनसुबा आपल्या लढाऊ निर्धाराने सोरेन यांनी मोडित काढला. त्यांच्या या भूमिकेतून झारखंड हा प्रदेश कसा लढवय्या राहीला आहे, याची साक्ष देतो. मात्र, हे सर्व सांगत असताना हेमंत सोरेन यांनी सभागृहात संवैधानिक संस्थांवर आरोप करण्याबरोबरच राज्यपाल सदन देखील षडयंत्रात सामिल होते, असा गंभीर आरोप केला आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यपाल भवन भाजपेतर राज्य सरकारने असणाऱ्या राज्यात वादाची केंद्रे बनली आहेत. परंतु, एखाद्या मुख्यमंत्र्याला अटक करण्यासाठी राज्यपाल भवन सामिल असू शकते, हा आरोप देशात प्रथमच एखाद्या सभागृहात एका माजी मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीने केला आहे. हा आरोप खरेतर, खूपच गंभीर आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेला याची फिकीर नसेलही कदाचित, परंतु, उद्याच्या राजकीय भविष्यात याचे पलटवार संभवणारच नाही, असे म्हणता येणार नाही. सत्तेवर असणारे आणि नसणारे या दोन्ही समुहांची खरी जबाबदारी आहे की, व्यवस्था संविधानाला अपेक्षित कक्षेतच चालावी. अन्यथा, एकमेकांच्या राजकीय सूडापोटी संविधानावरच घसरत जाणारे पाऊल न पडो!