मराठ्यांना ओबीसी दाखले देवू नका

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मराठा समाजाचे आंदोलक जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे उपोषण करत आहे. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र मराठ्यांना देण्यासाठी सरकारने जीआर काढण्याची मागणी केली आहे. मात्र सरकारने दबावात येऊन मराठ्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, तसेच देशभर आंदोलन करू, असा आक्रमक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील गेल्या 9 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जरांगे यांनी आता अन्न आणि पाण्याचा त्याग केला असून, जोपर्यंत  मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशातच ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. मराठवाडयातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर  कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली असताना याला ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. ‘मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीतून आरक्षण देऊ देणार नाही’ असा आक्रमक पवित्रा ओबीसी संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे जालन्यात सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली गावात उपोषण सुरू केले आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा बुधवारी नववा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे टेन्शन वाढत चालले आहे. त्यातच मराठ्यांना ओबीसींचे प्रमाणपत्र दिल्यास मराठा समाजापेक्षाही देशभरात मोठे आंदोलन सुरू करू, असा इशाराही बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. एकीकडे मराठा समाज आणि दुसरीकडे ओबींसी दिलेला इशारा यावरून राज्य सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडली – जरांगे पाटील यांचा बुधवारी उपोषणाचा नववा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती खालावली आहे. जरांगे पाटील यांना सकाळीच सलाईन लावण्यात आली. एक वैद्यकीय पथक घटनास्थळी दाखल आहे. जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडल्याचं वृत्त येताच त्यांना भेटण्यासाठी कार्यकर्ते अंतरावली सराटीकडे येताना दिसत आहेत. राज्य सरकारने युद्धपातळीवर आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवावा अशी मागणी यावेळी केली जात आहे.