पावसाळयातील पश्‍चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवा

कोपरगाव प्रतिनिधी : दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. जायकवाडी धरण जोपर्यंत 65 टक्के भरत नाही तोपर्यंत वरच्या दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येते. त्यामुळे गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे पर्जन्यछायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकर्‍यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे. बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लँड सिलींग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व 50 टक्के ब्लॉक्स देखील रद्द करून गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकर्‍यांवर दुहेरी अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पावसाळ्यात पश्‍चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोर्‍यात वळवून नगर, नासिकसह मराठवाड्याला देखील पाणी द्या अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. आशुतोष काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. 2012 ते 2016 या चार वर्षाची आठवण करून देतांना त्यांनी सांगितले की, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणाचा साठा 65 टक्के होत नाही तोपर्यंत सलग चार वर्ष दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे त्या चार वर्षात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले होते. मागील काही वर्षात समाधानकारक पर्जन्यमान होत असल्यामुळे दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले नाही. मात्र यावर्षीच्या पावसाळ्यावर एल. निनो चक्रीवादळाचा प्रभाव राहणार असल्याचे सांगण्यात आले असून परिणामी दुष्काळ पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा लाभधारक शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार आहे. सिलिंग कायद्यानुसार 18 एकरपेक्षा जास्त जमिनी काढून घेण्यात आल्या व त्याबदली कालव्यांच्या ब्लॉकच्या माध्यमातून बारमाही पाणी पुरवठा केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर 50 टक्के ब्लॉक देखील कमी करण्यात आले व 2012 नंतर उरलेले ब्लॉक रिन्युअल करण्यात आलेले नसल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.