अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी झारीतील शुक्राचार्य…

अहमदनगर/प्रतिनिधी : सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये आगीची जी घटना घडलेली आहे, तिच्याशी थेट संबंध जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचा येत नाही. जिल्हा रुग्णालयाच्या कामासाठी जो निधी उपलब्ध करून द्यायचा असतो, ती जबाबदारी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांची आहे. त्यामुळे या घटनेला जिल्हाधिकारी हे जबाबदार आहे व ते झारीतील शुक्राचार्य आहे, असा आरोप करणारा युक्तिवाद निलंबित जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांचे वकील अ‍ॅड. पी. डी. कोठारी यांनी शुक्रवारी न्यायालयात केला. दरम्यान, डॉ. पोखरणा यांच्या अंतरिम अटकपूर्व जामीनाला आक्षेप घेणारा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांचा थर्डपार्टी अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे व या प्रकरणी आज शनिवारी (27 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे.
सिव्हील जळीतकांड प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात निलंबित जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पोखरणा यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने मंजूर केला आहे. तो नियमित करण्यास सरकार पक्षाने आक्षेप घेतला आहे तर या प्रकरणात म्हणणे ऐकून घेण्याचा अर्ज शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांवर शुक्रवारी (26 नोव्हेंबर) सुनावणी झाली. नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या जळीत प्रकरणामध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचा संबंध नसून सोयीसुविधांसाठी निधी देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांची असून त्यांनी तो दिला नाही. जिल्हाधिकारी झारीतील शुक्राचार्य आहे, असा युक्तिवाद डॉ. पोखरणा यांच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आला. त्याला सरकारी पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. या घटनेचा तपास अद्याप होणे बाकी असल्यामुळे व तपासामध्ये अनेक अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पोखरणा यांना जामीन देऊ नये, असे सरकारी पक्षाच्यावतीने सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर डॉ. पोखरणा यांच्या जामीन अर्जावर आज शनिवारी दि. 27 रोजी सुनावणी ठेवण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. नातू यांनी दिले आहेत. शुक्रवारी न्यायालयामध्ये डॉ. पोखरणा यांच्यावतीने अ‍ॅड. कोठारी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, जी घटना घडलेली आहे, त्याचा थेट संबंध जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचा येत नाही, याअगोदर न्यायालयाने त्यांना (डॉ. पोखरणा) अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केलेला आहे. या घटनेमध्ये जे प्राथमिक स्तरावर दोषी होते, त्यांना अटक झाली आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कामासाठी जो काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असतो, ती जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची नसून जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे ही जबाबदारी त्यांची आहे. या घटनेला जिल्हाधिकारी हे जबाबदार आहे व ते झारीतील शुक्राचार्य आहे, असा आरोप करत त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर सरकारी पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. केदार केसकर यांनी बाजू मांडताना युक्तिवाद केला की, जिल्हा रुग्णालयाच्या संदर्भात घडलेली घटना अतिशय गंभीर आहे. या घटनेचा तपास सध्या सुरू आहे, स्वतंत्र समिती सुद्धा या तपासणीसाठी नेमलेली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा रुग्णालयामध्ये कोणतीही अद्ययावत अशी यंत्रणा नसताना या ठिकाणी रुग्णांना उपचार दिलेच कसे गेले, हा खरा प्रश्‍न आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी जी इमारत उभी करण्यात आलेली आहे, तिचे कम्पलिशन, केमिकल रिपोर्ट सुद्धा आहे की नाही याचा सुध्दा अद्यापपर्यंत तपास लागलेला नाही. तसेच या ठिकाणी जे काही फायर ऑडिट झालेले आहे, त्याच्या संदर्भात सुद्धा अजून अहवाल यायचा आहे. पण या ठिकाणी रुग्णांसाठी उपचार सुरु केले ते नेमके कोणी सुरू केले, त्या ठिकाणी हे उपचार करायला कुणी परवानगी दिली, हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे या विषयाची व्याप्ती सुद्धा मोठी आहे. वरिष्ठांपासून तर कनिष्ठांपर्यंत हा तपास होणे गरजेचे आहे. जर या ठिकाणी साठ वर्षाच्या पुढील रुग्णांवर उपचार सुरू होते, जेव्हा ते कोरोना रूग्ण होते, त्यांना आग लागल्यानंतर त्या ठिकाणाहून बाहेर पडता आले नाही. त्यामुळे या निष्पाप लोकांचा या घटनेमध्ये दुर्दैवी अंत झाला, ही सुद्धा बाब गंभीर आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. याची जबाबदारी जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख म्हणून डॉ. पोखरणा यांच्यावर आहे. पोखरणा यांचा नेमका या तपासामध्ये काय संबंध येतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्याचा स्वतंत्र तपास सुरू आहे, असा युक्तिवाद करून अ‍ॅड. केसकर म्हणाले, आरोपींचे वकील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवत जे झाले याला जिल्हाधिकारी जबाबदार असून ते झारीतील शुक्राचार्य आहेत, असा गंभीर आरोप केलेला आहे. तो अयोग्य आहे. जळीत प्रकरणाची घटना पाहता व त्याचा तपास होत असताना अनेक अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक पाहता आरोपीच्या वकिलांनी जामीन कशासाठी पाहिजे, याची कारणे देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले, त्यामुळे त्यांचा उद्देश जो काही आहे, तो दिसून येत आहे, असा दावा अ‍ॅड. केसकर यांनी यावेळी केला व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पोखरणा यांना जामीन देऊ नये अशी मागणी न्यायालयामध्ये केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आज दि. 27 रोजी सुनावणी ठेवण्याचे आदेश दिले.

जाधव यांचा अर्ज मंजूर
नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या जळीत प्रकरणात आत्तापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. या प्रकरणासंदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पोखरणा यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जमीन अर्ज दाखल केला होता. त्यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला होता. तो जामीन अर्ज कायम मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयामध्ये केली होती. तर शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख जाधव यांनी डॉ. पोखरणा यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेत न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. त्यांनी पोखरणा यांना जामीन देऊ नये, यासाठी थर्ड पार्टी अर्ज दाखल केला होता. जाधव यांच्यावतीने अ‍ॅड. अभिजित पुप्पाल यांनी न्यायालयामध्ये बाजू मांडताना, आम्ही जिल्हा रुग्णालयाच्याबाबतीत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यासंदर्भात फिर्याद दिलेली आहे, आमच्याकडे अनेक कागदपत्रे सुद्धा आहे, ते आम्ही न्यायालयामध्ये सादर केलेली आहे, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता आम्ही थर्डपार्टी म्हणून आलेलो आहोत, आमचा अर्ज मंजूर करावा, असा युक्तिवाद केला होता. त्याच वेळेला सरकारी पक्षाच्यावतीने युक्तिवाद करताना जाधव यांचा अर्ज फेटाळून लावावा, असे लेखी पत्र त्यांनी न्यायालयामध्ये सादर केले होते. जे पत्र त्यांनी सादर केले, त्याला जाधव यांच्यावतीने आक्षेप घेण्यात येऊन त्यांनी सरकारी पक्षाचे अतिरिक्त सरकारी वकील ढगे यांची तक्रार कायदा मंत्रालयाकडे केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. पोखरणा यांच्या अंतरिम अटकपूर्व जामीनाला आक्षेप घेणारा जाधव यांचा थर्डपार्टी अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शनिवारी त्यांचे वकील बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.