अपात्रतेचा निर्णय नियमांनुसारच होईल

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यातील सत्ता-संघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला असून, आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात न्यायालयाने टोलवला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर लंडन दौर्‍यावर असल्यामुळे त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र सोमवारी ते मुंबईत दाखल झाले असून, माध्यमांशी बोलतांना ते म्हणाले की, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय नियम आणि तरतुदींच्या आधारावर निर्णय होईल. त्यामुळे नार्वेकर नेमका कोणता निर्णय घेतात, याकडे ठाकरे गटासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत परखड शब्दांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे आढले आहेत. तसेच अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेतील. राहुल नार्वेकर हे लंडन दौर्‍यावर होते. सोमवारी ते लंडनवरुन मुंबईत दाखल झाले आहेत. यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. नार्वेकर म्हणाले, मी उशिरा आलेलो नाही किंवा वेळेआधी देखीलही प्रक्रिया मोठी आहे. सगळ्या तरतुदींच्या आधारे निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.  मला माझे अधिकार माहित आहे. आणि ते कसे बजावायचे तेही माहित आहेत. मी दबावाकडे लक्ष देत नाही. कायद्याच्या अनुषंगाने निर्णय होईल. प्रक्रियेला जितके दिवस लागतील तितके दिवस लागतीलच. प्रक्रिया थांबलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने सूचना केल्या आहेत. राहुल नार्वेकर म्हणाले, मला खात्री आहे. मी ज्या सभागृहाचे नेतृत्व करतो. घटनेत दिलेल्या तरतुदींप्रमाणे असेल. नियमानुसार निर्णय घेण्यात येईल. सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व कोण करत होते. याचिकेत काय म्हटले आहे, आदी बाबी तपासल्या जातील. राहुल नार्वेकर म्हणाले, दाखल याचिकेत काय मुद्दे आहेत हे सर्व पाहावे लागेल. विषय समजून घ्यायची गरज आहे. भरत गोगावलेंची नियुक्ती अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत नार्वेकरांनी दिले आहेत.

कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय – मागण्या सगळ्यांच्या येत आहेत. मात्र कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात येईल. विलंब करायचा नाही. जो निर्णय होईल तो कायद्याच्या चौकटीतच होईल. विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार त्यांना माहित आहे. अध्यक्षांची नियुक्ती नसताना उपाध्यक्षांकडे त्यांचे अधिकार असतात. मात्र अध्यक्ष असताना त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकार नसतात, असे सांगत आपणच यासंदर्भातील निर्णय घेणार असल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.