आरक्षण प्रश्‍नांची कोंडी

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्‍न सध्या तीव्र होतांना दिसून येत आहे. शिवाय मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेली मुदत संपण्यासाठी अवघा काही दिवसांचा अवधी राहिला आहे, अशा परिस्थितीत ही कोंडी मुख्यमंत्री शिंदे कशी सोडणार याचे उत्तर अजूनतरी त्यांच्याजवळ ही असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वेळोवेळी आपण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली असली तरी, आरक्षण कसे देणार हे अजूनही स्पष्ट केले नाही. कदाचित भविष्यातील धोका, किंवा होणारी टीका, होणारे आंदोलने टाळण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली असावी. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या एका लेखी उत्तरात आपण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शब्द दिल्याचे सांगितले. शिवाय रविवारी त्यांनी घाटकोपरमध्ये एका कार्यक्रमात ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देणार नसल्याचे देखील सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे एकीकडे ओबीसी समाजाला देखील आश्‍वस्त करतात की, तुमच्या आरक्षणामध्ये आम्ही कुणाला वाटेकरी होवू देणार नाही, तर दुसरीकडे मराठा समाजाला देखील तुम्हाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवू असे सांगून आश्‍वस्त करतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे हा विरोधाभास हा संभ्रम वाढत चालला आहे. जर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर ते साहजिकच ओबीसी प्रवर्गात दाखल होतात, या प्रवर्गांचे त्यांना लाभ सुरू होतात. काही ठिकाणी अशी प्रमाणपत्रे वाटली देखील आहेत. त्यामुळे हा विरोधाभास मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करण्याची गरज आहे. राज्यात आज मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र होतांना दिसून येत आहे. शिवाय 24 डिसेंबरनंतर मराठा समाजाचे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी त्यांना आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाला जर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर, ओबीसी समाज बांधव देखील आक्रमक होवून रस्त्यावर उतरण्याची भीती आहे. त्यामुळे आरक्षणाची कोंडी कशी सोडवायची हा सरकारसमोर प्रश्‍न आहे. काही दिवसांपूर्वीच चर्चा सुरू आहे, की एससी प्रवर्गामध्ये राज्य सरकारकडून अ,ब,क,ड असे चार उपप्रवर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहे. विशेष म्हणजे एससी म्हणजेच अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये असे प्रवर्ग करण्याचा कोणत्याही नेत्याने, समाजबांधवांनी गळ घातलेली नाही, कोणतीही मागणी केलेली नाही. असे असतांना, असा घाट का घातला जात आहे, याविषयी चर्चा का घडवली जात आहे, हा यक्षप्रश्‍न आहे. राज्य काही जणांनी अस्थिर करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. त्यादृष्टीने अशा काही वावड्या सध्या उठवण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता मराठा आरक्षणाचा यक्षप्रश्‍न आहे. मात्र त्यावरून होणारी टीका टिप्पणी राज्याला अस्थिर करणारी आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वाधिक विरोध खासदार शरद पवारांचा असल्याचे वक्तव्य केले होते. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे यांच्याकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जहरी टीकेचे बाण सोडले जात आहे. तर दुसरीकडे छगन भुजबळांकडून देखील मनोज जरांगे यांची मिमिक्री, त्यांच्यावर जहरी टीका केली जात आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या टीका-टिप्पणी महाराष्ट्र राज्याला अस्थिरतेकडे घेऊन जातांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आरक्षणाची कोंडी लवकरात लवकर फोडण्याची चिन्हे आहेत. वास्तविक पाहता, छत्रपती संभाजीराजे यांनी मोठेपणा दाखवून राजधानीमध्ये महाराष्ट्रातील नेत्यांची एक बैठक बोलावली आहे, यामध्ये शरद पवार, नारायण राणे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना पाचारण केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांच्या माध्यमातून केंद्रावर दबाव आणून हा आरक्षणाचा प्रश्‍न कसा मार्गी लावता येईल, यादृष्टीने छत्रपती संभाजीराजेंनी प्रयत्न चालवले आहे. खरंतर राजकीय टीका-टिप्पणी करण्यापेक्षा असे विधायक काम करण्याची खरी गरज आहे.