पीएमआरडीए क्षेत्रात विकासकामांना मिळणार वेग

पुणे/प्रतिनिधी ः पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट थॉरिटी – पीएमआरडीए) क्षेत्रात 15 कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या निविदा मंजूर करण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना देण्याचा निर्णय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबरोबरच पीएमआरडीएच्या 407 पदांच्या आकृतिबंधाला देखील या समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे पीएमआरडीए स्तरावर काही प्रमाणात तरी विकास कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीची सोमवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, नगर विकास, गृहनिर्माण विभाग, दोन्ही महापालिका आयुक्त यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. एमएमआरडीएच्या धर्तीवर 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकास कामांचे अधिकार आयुक्तांना द्यावेत, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावर चर्चा होऊन एमएमआरडीच्या आयुक्तांना असलेल्या अधिकार्‍याच्या 60 टक्के रकमेपर्यंतच्या निविदांना आयुक्तांच्या स्तरावर मान्यता या समितीने दिली. यापूर्वी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना 12 कोटी 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदांना स्वत:च्या स्तरावर मान्यता देण्याचे अधिकार होते. त्या पुढील रकमेच्या निविदांना मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे मान्यतेसाठी जावे लागत होते. त्यामुळे विकास कामांना विलंब होत होता. या निर्णयामुळे आता 15 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना मिळाले आहेत.