खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी डॅशबोर्ड विकसित करणार

मुंबई : बोगस खते विकून शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍या कंपन्यांवर विभागामार्फत कारवाई सुरू आहे. खतांच्या लिंकिंग करणार्‍या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना विभागामार्फत नोटीस पाठवलेल्या आहेत. राज्यात कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावर डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

राज्यात व विशेषतः नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबतचा प्रश्‍न विधानसभा सदस्य मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता. मंत्री मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे आणि खते विकणार्‍यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा याची माहिती शेतकर्‍यांना डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मिळेल. खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बर्‍याच प्रमाणात शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा, यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणणार असल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

मंत्री मुंडे म्हणाले की, राज्यात दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण खताची योग्य दरात विक्री होण्याकरिता गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत दक्षता घेण्यात येते. माहे जुलै 2023 अखेर खताचा 252 मेट्रिक टन साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याचे मूल्य 73 लाख इतके आहे. राज्यात 246 खत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत व 53 परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. 539 ठिकाणी विक्रीबंद आदेश दिलेले आहेत. राज्यामध्ये 16 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यात 1204 खते विक्री केंद्राची तपासणी केली असून, 47 विक्रेत्यांना विक्री बंद आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच, नागपूर जिल्ह्यात 171 नमुने तपासण्यात आले असून 10 नमुने अप्रमाणित आले आहेत. त्यावर पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरु आहे. शेतकर्‍यांच्या खताबाबत तसेच लिंकिंगविषयीच्या तक्रारींच्या निवारणाकरिता कृषी आयुक्तालयामध्ये 24 तास तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला असून व्हाट्सअप नंबरची निर्मिती करुन त्यावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन शेतकर्‍यांना करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री मुंडे यांनी दिली. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, अनिल देशमुख, बाळासाहेब पाटील, किशोर पाटील, आशिष शेलार, रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.

राज्यात 395 भरारी पथकांची स्थापना –राज्यात गुणवत्तापूर्ण खत मिळण्यासाठी 1 हजार 131 खत निरीक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्य तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात येते. राज्य, विभाग व  जिल्हास्तरावर 395 भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण 688 उत्पादक असून 405 खत उत्पादकांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण 46 हजार 527 विक्रेते असून 31 हजार 177 विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्याआधारे 426 अप्रमाणित नमुन्यांपैकी 361 नमुने न्यायालयीन कारवाईस पात्र आहेत, त्यावर प्रचलित नियमान्वये कायदेशीर कारवाई सुरु आहे. तसेच 10 न्यायालयीन दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत.