सोशल मीडियावर बदनामी पडणार महागात; राज्य सरकारकडून पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन

मुंबई : सोशल मीडियावर होणारी बदनामी महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. कारण सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरूवात केली असून, राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. समाजमाध्यमांवर विनापुरावा व्यक्ती किंवा संस्थांची बदनामी रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे का, किंवा स्वतंत्र कायदा करणे गरजेचे आहे का, याचा सविस्तर अभ्यास ही समिती करणार आहे.
विधानसभेतील प्रश्‍नोत्तराच्या तासात हा विषय पुढे आला. भाजपचे आमदार राहुल कूल यांनी समाजमाध्यमांवरून चालणार्‍या बदनामीच्या मोहिमेबाबत सरकारचे लक्ष वेधले. काही गट बनावट खात्यांच्या माध्यमातून नियोजित पद्धतीने व्यक्तींची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करतात. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेवर आघात केला जात असल्याची बाब त्यांनी सभागृहात मांडली. या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने ठोस कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रश्‍नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, संगणक आणि संजाळ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे जगभरात सायबर स्वरूपाचे गुन्हे वाढले आहेत. पारंपरिक गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होत असताना संजाळावरून होणार्‍या फसवणूक, आर्थिक चोरी आणि बदनामीच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. या प्रकारांना रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तांत्रिक साधने राज्यात उपलब्ध करून देण्यात आली असून या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा त्यांनी केला.

खोट्या माहितीला लागणार लगाम

विधानसभा अध्यक्षांनी मांडलेली सूचना समितीच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करून राज्य पातळीवर आवश्यक दुरुस्ती किंवा स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत समितीचा अहवाल मागवला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समाजमाध्यमांचा वापर वाढत असताना माहितीचा प्रसार अधिक वेगाने होऊ लागला आहे. परंतु त्याचबरोबर खोटी माहिती, अफवा आणि बदनामीकारक मजकूर पसरवण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य टिकवून ठेवत असतानाच व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी कायदेशीर उपायांची गरज अधोरेखित होत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे समाजमाध्यमांवरील बदनामीच्या घटनांवर काही प्रमाणात अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.