इंधन दरानंतर खाद्य तेलांच्या किंमतीत घसरण

नवी दिल्ली : देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने अबकारी कर कमी करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. याबरोबरच आता खाद्यतेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांनंतर आत देशांतर्गत बाजारात मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबिन, पामोलिनसह सर्व खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण होताना दिसते आहे.
इंडोनेशियाने निर्यात पुन्हा सुरू केल्याने किमतीत घट झाली आहे. परदेशी बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या दरात वाढ होत असताना, इंडोनेशियातून निर्यात सुरू झाल्याचा परिणाम देशाच्या बाजारपेठेवर झाला आहे. गेल्या आठवड्यात बहुतांश तेल-तेलबियांच्या किमतीत घसरण दिसून आली. परिणामी मोहरीचे तेल 40 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. खाद्यतेलाच्या दरातील ही मोठी घसरण मानली जात आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात मोहरीचे भाव 100 रुपयांनी घसरून 7,515-7,565 रुपये प्रतिक्विंटल झाले आहेत. त्यामुळे मोहरी दादरी तेल क्विंटलमागे 250 रुपयांनी घसरून 15050 रुपये झाले. गेल्या आठवड्यात परदेशातील बाजारातील वाढीव किंमतीमुळे कच्च्या पाम तेलाचे भावही 500 रुपयांनी घसरून 14,850 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलिन कांडला 520 रुपयांनी घसरून 15,200 रुपये झाले.
भारतात देशांतर्गत बाजारातील महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या घरातील बजेट कोलमडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च तेल, गॅस आणि इतर वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. पण वाढत्या महागाईत मोदी सरकारने काही दिलासा दिला. त्यातच इंडोनेशिया सरकारने 23 मेपासून पाम तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याची घोषणा केली. त्याचाच परिणाम खाद्य तेलाच्या किमतीवर पाहायला मिळतो आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून परदेशात खाद्यतेल महाग झाल्याने आयात कमी झाली होती. त्याचा परिणाम भारतातील किमतीवर झाला. परंतु आता स्थानिक मागणी सोयाबीन, भुईमूग, कापूस आमि मोहरीने भागवली जात आहे. तसंच इंडोनेशियाने तेलाच्या किमती सुमारे 100 डॉलरने कमी केल्या आहेत. यातून आयातही सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसांत इंडोनेशियातून तेलाची आवक झाल्यानंतर खाद्यतेलाच्या किमती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शनिवारी केंद्राने पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात प्रति लीटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपयांची कपात केली. त्यामुळे ग्राहकांसाठी पेट्रोलचा दर 9.5 आणि डिझेलचा दर 7 रुपयांचा कमी झाला. पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत नऊ कोटी लाभर्थ्यांना कव्हर करण्यासाठी प्रति गॅस सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडीची घोषणा करण्यात आली. यामुळे सरकारला अनुक्रमे 1 लाख कोटी रुपये आणि 6100 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा केली.