क्रिमी लेयर, जाती आणि न्यायपालिका !

काल सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटीच्या संदर्भात दिलेल्या निकालात, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केलेल्या मतावर, मोठ्या प्रमाणात वादविवाद होतो आहे. या वादाचे मुख्य कारण त्यांनी एससी, एसटी या समुदायासाठी क्रिमिलियरची शिफारस केली, त्यात आहे. ओबीसींसाठी क्रिमीलियरची शिफारस आधीच करण्यात आल्याचे आम्ही कालच्या सदरामध्ये लिहिले होते. परंतु, आता आरक्षणधारी या प्रवर्गांना क्रिमीलीयर विरोधात लढा द्यावा लागेल. आर्थिक उत्थान झाले म्हणजेच जातीचे उत्थान होते, असे नाही! जात ही जन्माने चिकटलेली असते. व्यक्ती जेव्हा जन्माला येतो, तेव्हा जातीच्या सहा लक्षणांनी युक्त अशा समाजात वावरत असतो. जात ही जन्माने चिकटते. जात ही कृत्रिम व्यवस्था आहे. परंतु, या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे देशातील बहुसंख्य असलेल्या बहुजन समाजाला आणि खास करून एससी, एसटी, ओबीसी समाजाला ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या काळात, त्यांच्याशी षडयंत्र करून वेगळे पाडण्याचा किंवा त्यांच्यात विभाजन करण्याचा जो डाव केला जातो. त्यानुसार त्यांच्या लढ्याच्या विरोधात हे पाऊल उचलले जाते. याचा अर्थ, व्यवस्था ही त्यांच्या एकजूटतेला घाबरत असते. एकजुटीचा हा संघर्ष नेहमीच वरच्या जातींच्या विरोधात होऊ शकतो; या भीतीने या वर्गांना नेहमीच विभाजित करण्याचे डावपेच व्यवस्था करित असते. परंतु, जेव्हा खासकरून आंबेडकरी विचारांच्या असलेल्या समाजातूनच एखादी व्यक्ती येते, न्यायाच्या सर्वोच्च पदावर बसते, अशी व्यक्ती जेव्हा अशा शिफारशी करू लागते, तेव्हा, मात्र समाजात आश्चर्याचा एक धक्का असतो.

किंबहुना, त्याविषयी समाजाला तशी अपेक्षा नसते. न्यायमूर्ती भूषण गवई हे महाराष्ट्राचे आंबेडकरी चळवळीतील एक अतिशय अनुभवी आणि उच्चपदे विभूषलेले व्यक्तीमत्त्व म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या दिवंगत रा. सू. गव‌ई यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांनी ही भूमिका घ्यावी, यामुळेच खरे तर आरक्षणधारी समाजाला धक्का बसलेला आहे! क्रिमिलियर हा मुद्दा जर लागू होत असेल, तर मग, या देशात आर्थिक निकषावर आरक्षण का लागू करण्यात आलं? या मुद्द्याचं सर्वप्रथम न्यायव्यवस्थेला उत्तर द्यावं लागेल. एका बाजूला समाजातील दबलेले घटक आहेत, ज्यांना संविधानिक आरक्षण दिले जाते, त्यांनाच आरक्षणातून बाद करण्याची जी  रणनीती किंवा षडयंत्र आहे, त्या विरोधात सामाजिक आवाज उठवावा लागेल. जातीव्यवस्था ज्या सहा लक्षणांनी युक्त आहे, त्यामध्ये जातीत जन्म, जातीत नामकरण, जातीचा व्यवसाय, जातीत विवाह, जात वस्तीत रहिवास आणि जातीतच मरण ही सहा लक्षणे असतात. ही लक्षणे कुणालाही नष्ट करता येत नसतील तर, त्यांनी या लक्षणांनी युक्त अशा समाजात हस्तक्षेप का करावा? व्यक्ती केवळ आरक्षण घेऊन नोकरीला लागली म्हणून त्याची जाती व्यवस्थेतून मुक्ती झाली असं समजण्याचं कोणतेही कारण नाही. जर, एका पिढीला एखादी नोकरी मिळाली, त्यातून दुसरी पिढी शिक्षण घेते, परंतु, त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळालाच नाही, तर ती व्यक्ती पुन्हा त्या जातीच्या परंपरागत व्यवसायात जाणार काय? तसं पाठवलं जाणार आहे का? याचा अर्थ या निर्णयाने ज्यामध्ये सर्व समाज स्थरातील न्यायमूर्तींचा घटक जरी सामील असला, तरी, हा निर्णय जातीव्यवस्थेच्या दिशेने या समूहाला पुन्हा गर्तेत लोटण्यासारखे आहे. यामुळेच समाजातील विविध स्तरातून या निर्णया विरोधात आवाज उठवला जातो आहे. हा आवाज ऐकणं हे सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी समजून घेतले नाही, तर येणाऱ्या काळात या विरोधात निश्चितपणे समाज व्यवस्थेतील अस्वस्थता आंदोलनापर्यंत जाऊ शकते. अर्थात, भारतीय संविधान ज्याविषयी कायदा आहे, त्या गोष्टींवर न्याय व्यवस्थेला भाष्य करायला अनुमती देत नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात कायदे असताना न्यायमूर्तींनी हे असं करा म्हणणं, हे कायदेशीर आणि संविधानाशी विसंगत