भाकप फुंकणार जातनिहाय जनगणनेचे रणशिंग

अहमदनगर ः देशात जातनिहाय जनगणना करावी, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष अनेक वर्षांपासून आग्रही आहे. भाकपने 2017 साली राज्यसभेत याबाबतचे खाजगी विधेयकही मांडले होते. आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी देशात जातनिहाय जनगणना व्हावी आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादेची अट उठवावी, या मागणीसाठी पक्षाने देशभरात मोहिम सुरु केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जयंती वर्षाच्या निमित्ताने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने राजर्षी शाहूंच्या भूमीत कोल्हापूरला 6 सप्टेंबरला राज्यव्यापी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचे रणशिंग फुंकण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
कोल्हापूरातील दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवन येथे आयोजित या राज्यव्यापी जातनिहाय जनगणना समर्थन परिषदेचे उद्घाटन 6 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता कोल्हापूर लोकसभेचे खासदार शाहू छत्रपती यांच्या हस्ते होणार आहे. याप्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रा. डॉ. संजय कांबळे हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार असून, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव कॉ. डॉ. भालचंद्र कानगो अध्यक्षस्थान भूषविणार आहेत. या परिषदेला शुभेच्छा देण्यासाठी महाविकास आघाडीतील सर्व प्रमुख नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले असून, या राज्यव्यापी परिषदेची जोरदार तयारी भाकपचे कार्यकर्ते करत असून, या परिषदेत जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन भाकपचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ड. सुभाष लांडे, सहसेक्रेटरी कॉ. प्रा. राम बाहेती, कॉ. राजू देसले, महिला फेडरेशनच्या राज्य अध्यक्षा कॉ. स्मिता पानसरे, जिल्हा सेक्रेटरी कॉ. ड. बन्सी सातपुते, सहसेक्रेटरी कॉ. ड. सुधीर टोकेकर, कॉ. संतोष खोडदे, कॉ. संजय नांगरे यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच, वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन, आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणूनच अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणाचे मापन करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम  साधन आहे. 2011 साली देशात जनगणना झाली. मात्र 2021 ची जनगणना अद्यापही या सरकारने सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष सातत्याने करीत आहे. या दोन्ही मागण्यांसाठी पक्षाने देशभरात मोहीम सुरु केली असून, महाराष्ट्रात ऑगस्ट महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अशा जिल्हास्तरीय परिषदा घेऊन जनजागृतीचे काम केले आहे. तसेच 18 जुलै 2024 रोजी राज्यात एकाचवेळी 26 जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन करुन मागणीचे निवेदन दिले आहे. राज्यभरात या मागणीला मिळालेला वाढत्या प्रतिसादानंतर आता भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने कोल्हापूरात 6 सप्टेंबरला राज्यव्यापी जातनिहाय जनगणना समर्थन परिषद घेण्यात येत आहे. या परिषदेला राज्यभरातून शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. आपल्या जिल्ह्यातील भाकप व जनसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांसह जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन करणार्‍या विचारवंतानी, विविध संघटना व व्यक्तीनींही कोल्हापूरातील या परिषदेला उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.