कंत्राटी पोलीस भरती आणि परिणाम! 

संरक्षण आणि अंतर्गत संरक्षण हा मुद्दा जनतेच्या, देशाच्या आणि राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आणि तितकाच संवेदनशील असतो. अंतर्गत संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून यंत्रणा उभी करताना, ती पूर्णपणे शासकीय असावी, कारण, त्यामुळे शासनाशी निगडित असलेली जबाबदारी आणि बंधने त्यांना स्वीकारावी लागतात. याउलट अंतर्गत संरक्षण करणारी यंत्रणा जर बाह्य सोर्स म्हणून भरती करण्यात येत असेल तर, त्याचा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यावर निश्चितपणे दुष्परिणाम होईल, यात जराही शंका असण्याचे कारण नाही. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीवर पोलीस भरती केली जाणार नाही, असं स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. आता शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारनेच महाराष्ट्रातील पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा थेट निर्णय जाहीर करणे, ही बाब जनतेला फसविणारी आहे. त्याचप्रमाणे बेरोजगार तरुणांच्या भावनांची आणि जीवनाशी खेळणारी आहे. कारण, कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणारी पोलीस यंत्रणा ही कितपत शासनाला बाध्य राहील? हा प्रश्न आहे.  खाजगी यंत्रणांमार्फत केली जाणारी ही भरती जनतेच्या प्रति किती जबाबदेही राहील, या सगळ्या बाबी अतिशय गंभीरपणे पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने पोलीस बळाचे महत्त्व आहे. ते जर अबाधित ठेवायचं असेल तर पोलिसांची भरती पूर्णवेळ आणि सरकारकडूनच होणं गरजेचे आहे. अलीकडच्या काळामध्ये अनेक खाजगी संस्थांना सुरक्षा गार्ड भरण्याची मुभा देण्याची बाब, ही काही दिवसांनी जनतेवरच उलटणार आहे. कारण, अनेक खाजगी भांडवलदार सुरक्षा गार्डच्या निमित्ताने आपलं खाजगी सैन्य एक प्रकारे बाळगायला लागले आहेत. या माध्यमातून जनतेवर थेट अन्याय करण्याची भूमिका किंवा जनतेचा आवाज दाबून टाकण्याची भूमिका, हे खाजगी सुरक्षा गार्ड यांच्यामार्फत भांडवलदार करू लागले आहेत. हीच गत कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणाऱ्या पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातूनही होणार; ही बाब नाकारता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने आणि आतताइपणे हा निर्णय जाहीर केला आहे, त्याचा जाब नक्कीच जनतेला द्यावा लागेल. जनतेला दिला जाणारा जाब हा समोरासमोर नसून, त्याची परीक्षा ही निवडणुकीतून होत असते. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय जनतेवर नुसता लादणार असल्याची भूमिका जर वारंवार घेत असेल तर, त्याचा निश्चितपणे जो फटका आहे तो जनता व्यक्त करीत असते. म्हणून ही बाब पाहिजे तेवढी सोपी नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सुरक्षेचा आणि अंतर्गत कायदा सुव्यवस्थेचा तो प्रश्न आहे. म्हणून तो त्या दृष्टीने सोडवणे आणि त्याची रचना करणं, हे आवश्यक आहे. ही बाब कोणत्याही पातळीवर नाकारता येणार नाही. अर्थात, जनता, सरकार आणि सुव्यवस्था या बाबी एकमेकांच्या हितसंबंधांच्या आहेत. यांच्यातले हितसंबंध कायम राखले गेले पाहिजेत. या प्रकारचा निर्णय हा केवळ राजकीय पातळीवर घेऊन चालत नाही; तर त्याचा समाज, तरुण, त्यांची मानसिकता आणि त्यांचा संघर्ष याबरोबरच समाजाची अंतर्गत सुरक्षा, या सर्वच बाबींमुळे हे गंभीर प्रकरण असते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय होऊ नयेत. केवळ भांडवलदारांना सुरक्षा गार्डच्या माध्यमातून बळ मिळेल अशा पद्धतीने याचे निर्णय होऊ नये. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कंत्राटी पोलीस भरतीचा निर्णय हा खरे तर राज्य शासनाने मागे घ्यायला हवा. कारण, त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे बनतील. जर, सरकारला आगामी काळात अधिक फोर्सची गरज आहे तर, सरकारला हे खूप आधी लक्षात यायला हवे. सरकारकडे कोणत्याही बाबीचे निष्कर्ष आणि अंदाज मांडणारी प्रभावी यंत्रणा असते. ती यंत्रणा राबवून घेणं, हेच खरं सरकारचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे. या सगळ्या बाबतीत शासनाने फेरविचार करावा. महाराष्ट्राच्या तरुणांना पोलीस मध्ये भरती करायचं असेल तर, त्यांना पूर्णवेळ सरकारी पोलीस म्हणूनच भरती करावं. जेणेकरून समाजाप्रतिही ते जबाबदार राहतील आणि आपल्या कर्तव्याप्रतिही बंधनात राहतील!