नाशिक - जिल्ह्यातील रस्त्यांचे काम पूर्ण करूनही गेल्या तीन वर्षांपासून निधी मिळत नसल्यामुळे संतप्त बांधकाम ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभ

नाशिक – जिल्ह्यातील रस्त्यांचे काम पूर्ण करूनही गेल्या तीन वर्षांपासून निधी मिळत नसल्यामुळे संतप्त बांधकाम ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर सोमवारपासून (दि. १७) आंदोलन सुरू केले होते. ते बुधवारी मागे घेण्यात आले. अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांना संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले असून, त्यांनी सदरच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेने आंदोलन मागे घेतले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जिल्ह्यातील ठेकेदारांची सहाशे कोटी रुपयांची बिले करोना काळापासून प्रलंबित आहेत. ठेकेदारांना दर तीन महिन्यांनी एकूण देयकांच्या रकमेच्या केवळ पाच ते दहा टक्के रक्कम मिळते. परिणामी, पूर्ण झालेल्या सर्व कामांची देयके दिल्याशिवाय नवीन कामांना मंजुरी देऊ नये, यासाठी राज्यातील ठेकेदारांनी सोमवारपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.
COMMENTS