बंडखोर आमदारांना दिलासा ; आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ नये- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेत. यासंदर्भातील सुनावणीसाठी घटनापीठ तयार केले जाणार असून त्यानंतर याबाबत पुढील सुनावणी होईल असे सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आज, सोमवारी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवले. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टाने आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्टा सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी उद्या होऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र त्यापूर्वी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.