आरक्षणासाठी एकमत, मात्र वेळ हवा

मुंबई ः राज्यात मराठा आरक्षणासाठी तीव्र सुरू झालेले आंदोलन, आंदोलनाने घेतलेले हिंसक वळणानंतर बुधवारी मंत्रालयात सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एकमत झाले असले तरी, आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी वेळ हवा असा सूर या बैठकीत निघाला. तसेच मनोज जरांगे यांनी देखील आता आमरण उपोषण थांबवावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, शेकापचे आमदार जयंत पाटील आदी अनेक नेतेमंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत मराठा आरक्षण व मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने यासंदर्भात ठराव पारित करण्यात आला आहे. या बैठकीमध्ये ठरलेल्या मुद्द्यांवर आधारित एक संयुक्त ठराव तयार करण्यात आला असून त्यावर उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी सह्यादेखील केल्या आहेत.
या ठरावामध्ये आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळेची मागणी करण्यात आली असून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंतीही या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. यासाठीच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या ठरावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप), सुनील प्रभू, सुनील तटकरे, प्रशांत इंगळे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजेश टोपे, कपिल पाटील, प्रमोद पाटील, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, रेखा ठाकूर, सुचेता कुंभारे, राजेंद्र गवई, गौतम सोनावणे, सचिन खरात, रवी राणा, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, संजय शिरसाट, राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे यांच्या सह्या दिसत आहेत.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवा – राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्याच कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी असे आवाहन करण्यात यते आहे. तसेच, या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे, असा हा ठराव आहे.

सरसकट आरक्षण देणार असेल वेळेचा विचार करू ः जरांगे – मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर, आरक्षणासाठी वेळ देण्याचा आपण विचार करू, असे मनोज जरांगे सर्वपक्षीय बैठकीनंतर म्हणाले आहेत. त्यासोबतच सरकार ठरावावर ठराव करत आहे. याआधीही केला होता. सर्व पक्ष मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी एकत्र आलेत हे बोलणेच चुकीचे आहे. ते सगळे आतून एकच आहेत. आमच्या लेकराबाळांची ह्यांना अजिबात चिंता नाही. संपूर्ण समाजाला आरक्षण देणार का हे स्पष्ट करा, मग मी समाजाला विचारून ठरवतो. किती वेळ द्यायचा ते. मला त्यांचा तपशील जाणून घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही. हसण्यावारी सगळे नेले जात आहे. हे जनता सांभाळणारें सरकार आहे का? ज्यावेळी त्यांनी 30 दिवसांचा वेळ घेतला होता तेव्हा त्यांना हे कळले नाही का? आम्ही सगळ्यांचा मान राखतो म्हणून तुम्ही आमच्याकडून खोटंनाटं वदवून घेणार का?, अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच जरांगे पाटील यांनी केली.