संसदेतील गोंधळ

संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील दुसरा टप्पा सुरु होऊन एक आठवडयाचा कालावधी उलटला असला तरी, संसदेचे कामकाज शून्य झाल्याचे दिसून येत आहे. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्वाच्या मुद्दयावर चर्चा करण्यात, देशातील विविध मतदारसंघातील प्रश्‍न सोडवण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी अधिवेशनात गोंधळ घातला जात आहे. विशेष म्हणजे हा गोंधळ विरोधकांकडून नव्हे तर, सत्ताधार्‍यांकडून घातला जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात सत्ताधार्‍यांची प्रमुख मुद्दा म्हणजे काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांनी माफी मागावी. विशेषतः काही वर्षापूर्वी राहुल गांधी यांची पप्पू म्हणून संभावना करत, त्यांची खिल्ली उडवणारे भाजप आता त्यांनी माफी मागावी यासाठी रठ लावून बसले आहेत. त्यामुळेे एकंदरित राहुल गांधींना भाजप गांभीर्याने घेतांना दिसून येत आहे. राहुल गांधींनी ब्रिटनमध्ये केलेल्या वक्तव्यावरून विरोधकांनी संसदेत रान उठवले आहे. भारताची प्रतिमा परदेशात मलीन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा सत्ताधार्‍यांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे राहुल गांधींनी भारतीय लोकशाहीबद्दल व्यक्त केलेली ती मते आहेत. एका राजकीय पक्षाविषयी, राजकीय भूमिकेशी त्यांची ती मते असतांना, सत्ताधारी भाजपने थेट राजद्रोह म्हणत त्यांना माफी मागण्यासाठी संसदेचे कामकाज ठप्प करणे, चुकीचे आहे.
विशेष म्हणजे संसद भारतीय लोकशाहीचे प्रतिबिंब आहे. या लोकशाहीच्या मंदिरात जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याबरोबरच, देशाला विकासाच्या वाटेवर घेवून जाण्यासंदर्भात चर्चा होणे अपेक्षित असतांना, गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज ठप्प केले जात आहे. विशेष म्हणजे हा गोंधळ जेव्हा सत्ताधार्‍यांकडून घालण्यात येतो, तेव्हा सत्ताधार्‍यांनाच संसदेचे कामकाज सुरु राहावे, असे वाटत नसल्याचे दिसून येत आहे. सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काकुलतीने येत, संसदेचे कामकाज करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र सत्ताधार्‍यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे अगोदर राज्यसभेचे आणि नंतर लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यामुळे दिवसभराचे कामकाज वाया गेल्याचे चित्र होते. संसद अधिवेशनादरम्यान होणारा खर्च, प्रोटाकॉल, खासदारांच्या सोयी-सुविधा या सर्व बाबींचा विचार करता कोटयावधी रुपयांचा खर्च या अधिवेशनावर होतो. असे असतांना, सभागृहात कामकाज व्हावे, ही अपेक्षा असते. मात्र या सर्व बाबींवर पाणी ओतले जाते. आणि गोंधळ घातला जातो. विरोधकांनी यापूर्वी अदानी समूहाची जेपीसीची मागणी केली होती. जेपीसी म्हणजेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य असलेली संयुक्त समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांच्या मागणीला जुमानले नाही. अदानी समुहाचे हिंडेनबर्ग अहवालानंतर पितळ उघडे पडले आहे. आणि त्यांचे शेअर्स मोठया प्रमाणावर घसरून त्यांचे शेअर्स कोसळले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचे एकत्र असलेले चित्र संसदेत झळकावले होते. त्यानंतर संसदेतील कामकाजातून राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य काढून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर हा सुरु असलेला गदारोळ सुरुच आहे. सरकार जेपीसीला का घाबरत आहे, हा महत्वाचा सवाल आहे. जर जेपीसी मार्फत चौकशी झाल्यास यातील दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होवून या प्रकरणावर पडदा पडला असता. मात्र सरकार जेपीसीला जुमानत नाही, तर विरोधक जेपीसीवर अडून आहे. त्यामुळे हा संघर्ष सातत्याने तीव्र होत असतांना, आता या गदारोळात सत्ताधारीच उतरले आहेत. त्यांनी राहूल गांधी यांनी माफी मागावी यावर अडून बसल्यामुळे संसदेचे कामकाज वाया जातांना दिसून येत आहे.