विधिमंडळाच्या संस्कृतीला न शोभणारे वर्तन

महाराष्ट्राला जसा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय इतिहास आहे, तसाच प्रगल्भ असा वारसा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला आहे. महाराष्ट्राने या देशाला अनेक नेते दिले असून, या सर्व नेत्यांनी देशासमोर एक आदर्श घालून दिला आहे. या नेत्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि उंचीने भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा तर उंचावलीच, परंतु राज्यातूनच नव्हे तर देशासमोर महाराष्ट्राची पताका फडकावली. विधिमंडळातील अभ्यासपूर्ण भाषणांनी एकेकाळी विधिमंडळ गजबजून गेलेले असायचे. मुंबई प्रांताच्या लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलची पहिली बैठक 22 जानेवारी 1862 रोजी मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये भरली होती. 1935 च्या भारत सरकारचा कायदा 1935 नुसार संघराज्यात्मक शासनपद्धती स्वीकारल्यामुळे प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली होती. या कायद्यामुळे मुंबई प्रांतात विधानसभा व विधान परिषद अशी दोन सभागृहे जुलै 1937 मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून विधिमंडळाचा इतिहास अभिमानास्पद राहिला आहे. मात्र काल विरोधक आणि सत्ताधारी आमदारांमध्ये झालेली धक्काबुकी, कॅमेर्‍यामध्ये रेकॉर्ड झालेल्या शिवीगाळ याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यात दोष केवळ जसा विरोधकांना देता येणार नाही, तसा सत्ताधार्‍यांना देता येणार नाही. कारण क्रिया घडल्याशिवाय प्रतिक्रिया उमटत नाही, त्याचप्रमाणे कुणाचा तरी तोल सरकल्यामुळे ही धक्काबुक्की झालेली नाही. ही धक्काबुक्की कुणी सुरू केली यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही गट एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.महिला पत्रकारांना धक्काबुक्की झाल्यामुळे हा गोंधळ सुरू झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला तर सत्ताधार्‍यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. ही धक्काबुक्की कशी झाली याबद्दल शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे यांनी सांगितले की सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राष्ट्रवादीविरोधात आंदोलन करत होतो. आमच्या आंदोलनावेळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी गाजरं आणली आणि आमच्या आंदोलनात ढवळाढवळ केली, असाही आरोप होतांना दिसून येत आहे. विरोधक असो की, सत्ताधारी असो, आज सत्ता असेल, उद्या नसेल, याची जाणीव प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला एकेकाळी असायची. आता ती नाही. कारण सत्ता असेल तिकडे धावत सुटायचे, अशी आजच्या लोकप्रतिनिधीचा वकूब असल्यामुळे नैतिकता, सभ्यता, संयमी कृतीचा आजच्या लोकप्रतिनिधींना विसर पडला आहे. विरोध कुठवर करायचा, आणि विरोध होत असतांना संयम किती दाखवायचा याचा विसर सर्वांनाच पडला आहे. त्यातून ही धक्काबुक्की घडली आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर कधी विरोधक किंवा सत्ताधारी आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत नाही. काल विधानभवनासमोर दोन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. किती लोकप्रतिनिधी त्या आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना भेटले. किती आमदारांनी त्यांच्या व्यथा, वेदना जाणून घेतल्या. किती आमदारांनी आम्ही तुमचा प्रश्‍न विधानसभेत मांडून तुम्हाला न्याय मिळवून देऊ, असे आश्‍वासन दिले. तर याचे उत्तर नकारात्मकच द्यावे लागतील. काही अपवाद असेलही, पण सर्वांनी त्यांना भेटण्याची तसदी घेतली नाही. शेतकरी प्रश्‍न, अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, राज्यातील बेरोजगारी, महागाई, इंधनांच्या किंमती असे कितीतरी प्रश्‍न राज्यसमोर उभे आहेत. असे असतांना, त्यावर प्रश्‍न विचारणे सोडून, आंदोलन करणे सोडून सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांवर धक्काबुक्कीवर येत असतील, याच कुठेतरी वैचारिकता हरवत असल्याचे दिसून येते. विरोध हा वैचारिक असतो. त्याला विरोध वैचारिक लढाईतूनच करायचा असतो. त्यासाठी विधीमंडळ आहे, आंदोलनाचा मार्ग आहे, माध्यमांचा मार्ग आहे, मात्र ही सगळी आयुधे वापरणे सोडून जर लोकप्रतिनिधी हमरी-तुमरीवर येऊन विधिमंडळांचे संकेत, नियम पायदळी तुडवत असतील, तर अशा आमदारांना किमान एक महिना तरी निलंबित करण्याची गरज आहे. यावर विधिमंडळात चर्चा तर होईलच, पण हे महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत संस्कृतीला शोभणारे नाही.