ओबीसींच्या न्यायहक्कासाठी आ. गोरे यांना वंचित बहुजन आघाडीने मागितला राजीनामा

इस्लामपूर / प्रतिनिधी : वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओबीसींच्या मंत्र्यांसह आमदारांना राजीनामा मागण्याचे सत्र सुरू केले आहे. त्याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील माण-खटावचे आ. जयकुमार गोरे यांना राजीनामा मागण्याचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीचे पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष शाकीर भाई तांबोळी यांनी दिले.
भारतात सर्वात मोठी लोकसंख्या असणारा ओबीसी 73 व 74 व्याप घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यात सन 1994 मध्ये प्रथमतः राजकीय आरक्षण दिले. त्यानंतर सन 2010 मध्ये कृष्णमूर्ती यांच्या निकालाने घटनेच्या 243 व्या कलमात दुरुस्ती करून आरक्षण वैध ठरविले. परंतू आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना तीन कसोटीचे पालन करणे बंधनकारक केले होते. समाज घटकाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, आरोग्यविषयक मागासलेपण सिध्द करण्याची आकडेवारी म्हणजे एम्पिरिकल डाटा जमा करून मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारस घेण्याची होती. हे काम राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे 29 जून 2021 ला सोपवले. मागासवर्ग आयोगाला जागा निधी कर्मचारी दिला नव्हता. राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात केलेल्या याचिकेवर 6 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना एम्पिरिकल डाटा नसल्याने आरक्षण नाही असा निर्णय दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास 56 हजार ओबीसी भटके यापासून वंचित झाले. महाविकास आघाडी सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगर विकास खाते, विधी व न्याय खाते या चौघांमध्ये समन्वयाचा व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेने एम्पिरिकल डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे असंघटित ओबीसी व भटक्या विमुक्तांचा घटनात्मक हक्क हिरावला याला एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार व हसन मुश्रीफ जबाबदार आहेत. केंद्रातील भाजपा सरकार सन 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता आल्यानंतर सन 2011 मध्ये तात्कालीन सरकारने जमा केलेला डाटा 5 हजार कोटी रुपये खर्च करून बनवला होता. ओबीसीवरील हे संकट मानवनिर्मित आहे. आरएसएस व भाजपाला घटनेतील सामाजिक न्यायाचा अजेंडा मान्य नाही. ओबीसी डेटा अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पगारिया समितीवर मागील पाच वर्षात एकही सभासद नेमला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील ओबीसी मंत्री व आमदारांनी राजीनामा देऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी दबाव आणणे गरजेचे आहे. त्याच पध्दतीने भाजपमधील ओबीसी आमदारांनी राजीनामा देऊन ओबीसी बांधवांचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. यावेळी वंचित बहुजन आघाडी
पश्‍चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रा. सम्राट शिंदे, पश्‍चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, सातारा जिल्हा संघटक इम्तियाज नदाफ, सातारा जिल्हा सचिव सुनिल कदम, माण तालुका अध्यक्ष युवराज भोसले, सातारा तालुका अध्यक्ष श्रीरंग वाघमारे उपस्थित होते.