आचारसंहिता आणि आयोग !

काल राजस्थानमध्ये निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मुस्लिम समुदायाविषयी पूर्णपणे आकस निर्माण होईल, अशा पद्धतीने भाषण केलं. त्यांच्या भाषणादरम्यान त्यांनी अर्बन नक्षली, असा पंतप्रधानपदासाठी न शोभणारा शब्दही उपयोगात आणला. पंतप्रधान हे  देशाचे असतात,  देशाचा प्रत्येक नागरिक हा त्यांच्या समोर समान असतो. कोणत्याही पक्षाला मानणारा नागरिक, हा प्रथम देशाचा नागरिक असतो. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या समर्थकांना अशा प्रकारचा शब्द वापरणं, ही संसदीय भाषा तर नाहीच; त्यापदावर शोभणारी नाही, त्याबरोबरच ती निवडणूक आचारसंहितेचा भंग देखील आहे! अर्थात सध्याच्या निवडणूक प्रचार सभांमधून एकंदरीतच संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला बाधा येईल, अशा प्रकारचे वक्तव्य सातत्याने केली जात आहे. कोणत्याही धर्माविषयी किंवा कोणत्याही देवादिकांच्या विषयी टिप्पणी करणे किंवा त्या नावाने मत मागणं, हा आचारसहितेचा भंग मानला जातो. परंतु, अशा प्रकारच्या बाबी वारंवार खुद्द देशाचे पंतप्रधान करत असतील आणि त्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे सातत्याने तक्रार विरोधी पक्षांकडून केली जात असेल तर निवडणूक आयोगाने ही आपली संविधानिक ओळखायला हवी. गेल्या दहा वर्षात या देशामध्ये स्वायत्त संस्थांमध्ये सर्वाधिक वादग्रस्त ठरणारी जर कुठली संस्था असेल, तर, त्या यादीत सर्वात पहिलं नाव हे निवडणूक आयोगाचे येईल. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विसंगत किंवा विरोधात जाऊन, त्या विरोधात कायदा बनवून पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील एक सदस्य आणि विरोधी पक्ष नेता यांना घेऊन केली जाते. परंतु, या कायद्यानुसार पहिलीच नियुक्ती करताना विरोधी पक्ष नेते असणारे रंजन चौधरी यांनी मात्र, आपल्याला कोणत्याही प्रकारे विचारात घेतले नसल्याची भूमिका जाहीरपणे मांडली होती. सध्या निवडणुकांचा फेज सुरू आहे. पहिल्या फेजच्या निवडणुका झाल्या आहेत; दुसरा फेज २६ एप्रिलला होतो आहे. अशा वेळी निवडणुकांच्या संदर्भात आचारसंहितेचे पालन अधिक कडकपणे करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवर, नेत्यांवर आणि त्याहीपेक्षा अधिक निवडणूक आयोगावर आहे. सध्याच्या निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारचा आचारसंहितेचा भंग मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. २० एप्रिल रोजी स्वतः पंतप्रधान नागपूर येथील राजभवनावर थांबले. ही बाब आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारी आहे, अशा आशयाच्याही आता तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. एकंदरीत, राजकीय सत्ता येणे आणि जाणे हे सातत्याने घडत असते. परंतु, संवैधानिक पदावर किंवा देशाच्या महत्त्वपूर्ण पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी आपल्या पदाच्या गरिमेला शोभेल असेच वर्तन निवडणूक काळात देखील आणि त्या व्यतिरिक्तही करायला हवे; अशी केवळ अपेक्षा नाही, तर, हे संविधानाचे देखील बंधन आहे!  राजस्थानमध्ये ज्या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केलं, ते पाहता, ते भाषणच विद्वेषजनक आहे, अशी तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्या संदर्भात विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने अतिशय आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. अर्थात, निवडणूक आयोगावर जाहीरपणे टीका समाज माध्यमांवर सातत्याने होत आहे. दबावात असलेल्या निवडणुका आयोगाला, या संदर्भात काही करण्याची इच्छा आहे की नाही हा प्रश्न सातत्याने पुढे येतो आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका या देशाच्या एकंदरीत राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतराला दिशा देणाऱ्या आहेत. किंबहुना, त्या कोणती आघाडी निवडून आली तर काय बदल घडेल, याचे संकेत देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुका सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितक्याच विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने ही महत्त्वाच्या आहेत! त्याहीपेक्षा त्या जनतेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या आहेत. कारण, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनता ही अंतिम सत्ताधारी असते आणि अंतिम सत्ताधारी असलेल्या जनतेच्या अधिकारांवर जर गंडांतर आलं तर, त्या ठिकाणी लोकशाही संपुष्टात येते.  लोकशाही जर संपुष्टात आली तर अंतिम सत्ताधारी असणारी जनता ही हवालदिल होणे हे  क्रमप्राप्त ठरू शकते. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने सध्याच्या काळात आचारसंहितेचे पालन हे राजकीय पक्षांनी करावं आणि त्यावर निवडणूक आयोगाने दक्षपणे लक्ष द्यावं, ही अपेक्षा जनतेच्याकडून करण्यात येत आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने जबाबदार राहणं, हीच आजच्या निवडणुकीची गरज आहे.