वधानसभेत मुस्लिमआरक्षणावरून खडाजंगीमंत्री नितेश राणे-अमिन पटेल आले आमनेसामने

मुंबई : राज्य विधानसभेत मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षण, शिष्यवृत्ती आणि मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी अल्पसंख्याक विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप केला. त्यांच्या भाषणादरम्यान मंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर मंत्री नरहरी झिरवळ आणि छगन भुजबळ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
चर्चेदरम्यान अमिन पटेल यांनी सांगितले की, राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास साधण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात अल्पसंख्याक विभागाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, सध्या या विभागाचे कामकाज प्रभावीपणे होत नसून आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्याचा अर्थसंकल्प लाखो कोटी रुपयांचा असताना अल्पसंख्याक विभागासाठी अत्यल्प निधीची तरतूद केली जाते, अशी टीका करत त्यांनी या विभागाला अधिक बळकटी देण्याची मागणी केली. अशा परिस्थितीत संबंधित मंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. अमिन पटेल यांनी सभागृहात सरकारसमोर तीन महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिम समाजाला शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. पूर्व माध्यमिक आणि उत्तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीचा रखडलेला निधी तातडीने वितरित करावा. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून त्याचे कामकाज पुन्हा गतिमान करावे. त्यांनी सांगितले की, या महामंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तसेच लघुउद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. मात्र, निधीअभावी या संस्थेचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारतर्फे उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा पूर्ण सन्मान केला जाईल, असे स्पष्ट केले. आरक्षणासंदर्भातील विषय न्यायालयाच्या निर्णयाच्या चौकटीत राहून हाताळला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.