न्यायव्यवस्थेची बदनामी सहन केली जाणार नाही : सरन्यायाधीशांचा इशारा

नवी दिल्ली : एनसीआरटीच्या शालेय अभ्यासक्रमातील मजकुरावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायालयीन भ्रष्टाचारासंदर्भातील धड्यावर आक्षेप नोंदवत न्यायव्यवस्थेची बदनामी सहन केली जाणार नाही असा इशारा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बुधवारी दिला.
या प्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, मी कोणालाही न्यायसंस्थेची बदनामी करू देणार नाही. कायदा आपले काम करेल. या विषयाची त्यांना आधीपासूनच माहिती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात अनेक दूरध्वनी आणि संदेश त्यांना प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. शालेय विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेबाबत संवेदनशील आणि संभाव्य दिशाभूल करणारा मजकूर शिकविला जात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सिब्बल यांनी न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर देताना सांगितले की, प्रकरण त्यांच्या लक्षात आहे आणि योग्य त्या पद्धतीने त्याचा विचार केला जाईल. हा प्रकार सुनियोजित आणि जाणीवपूर्वक घडवून आणल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले; मात्र आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट संकेत दिले. वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेला मजकूर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) प्रकाशित सामाजिक शास्त्राच्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या धड्याशी संबंधित आहे. या धड्यातील काही आशयामुळे न्यायसंस्थेच्या प्रतिमेबाबत प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी तातडीने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, विश्‍वासार्हता आणि स्वायत्तता अबाधित राखणे ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याचे सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले.