चिक्कीनंतरची डाळ

अहमदनगर जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांना सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. काल जिल्हा परिषदेची शेवटची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी शालेय पोषण आहारातून दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट मूगडाळ आणि डुप्लिकेट मटकी यासंदर्भात सभागृह ताणून धरले. गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी यावरून शिक्षण अधिकाऱ्याला थेट ठोकून काढण्याची भाषा केली. डाळीमध्ये घोळ असेल तर त्यात गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त. पण ठोकून काढण्याची भाषा गैरच. याच शालेय पोषण आहारावरून मागे नगर जिल्ह्यातील राजगिरा चिक्की प्रकरणाने राज्यासह जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून गेले होते. त्यातही आरोप- प्रत्यारोपाचे गुऱ्हाळ चालले पण त्यातून काहीच निघाले नाही. शालेय पोषण आहार खाणारे विध्यार्थी बाल वयोगटातील आहेत. त्यांना निकृष्ट दर्जाचे खाद्य देणे आणि त्यांच्या आरोग्याशी खेळणे हा गंभीर प्रकार आहे. या गंभीर प्रकाराला नगरचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंभीर घेणार नसतील आणि मूग गिळून गप्प बसत असतील तर मग डाळ कुठेतरी शिजतेय याचा संशय बळावतो.

शालेय पोषण आहार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर पूर्वी खरेदी केला जायचा. या खेरदीमध्ये गैरप्रकार व्हायचे, त्यामुळे त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेऊन राज्यस्तरावर दरकरार आणि कंत्राटदार ठरविण्याची पद्धत सुरू झाली. ही सुरुवात झाली देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात. मात्र यात प्रत्यक्षात गैरप्रकार अजिबात बंद झाले नाहीत. किंबहुना: मोठ्या प्रमाणावर ते वाढल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे अंगणवाडीतील मुले सकस आहारापासून वंचित राहत आहेत आणि प्रकाराकडे मात्र कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. भाजपच्या ‘देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये तत्कालीन महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विभागाकडून अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना चिक्की व अन्य खाद्य वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी कंत्राट देताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व गैरव्यवहार झाला होता. खरेदी प्रक्रियेत २०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. अहमदनगर जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दरम्यानच्या काळात केलेल्या तपासणीत अंगणवाड्यांमध्ये पुरवठा झालेली चिक्की निकृष्ट असल्याचेही निष्पन्न झाले होते. त्यात तशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. हा विषय राज्यभर गाजला होता. यात सरकारी प्रयोगशाळांनी मात्र चिक्कीला क्लीन चिट दिली होती.  
आता पुन्हा अहमदनगर जिल्ह्यात शालेय पोषण आहारात विध्यार्थ्यांना शिजत नसलेली निकृष्ट मूगडाळ आणि डुप्लिकेट मटकी दिली जात असल्याची गंभीर बाब सर्वांचीच चिंता वाढवणारी आहे. गैर मार्गाने चार पैसे मिळवण्यासाठी, थेट शालेय शिक्षण घेणाऱ्या लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणे आणि हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केल्यानंतरही यावर अधिकाऱ्यांनी गप्प बसने, हे किळसवाण्या मनोवृत्तीचे लक्षण. अहमदनगर जिल्ह्यासह महाराष्ट्र भ्रष्टचाराने पोखरून निघत आहे. याला देशही अपवाद नाही. पण मुद्दा हाच आहे की, लहान मुलांच्या आहारात पैसे खावेत?  नगरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यावर काय कारवाई केली? जिल्हा परिषदेचे भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांचा संताप तसा एका बाजूने बरोबर देखील आहे. शिक्षण अधिकारी यांना ठोकून काढण्याची भाषा असंवैधानिक वाटत असली तरी लहान मुलांच्या आहारात असे होत असेल तर वाकचौरे यांनी तशी भाषा जिल्हाधिकारी आणि सीईओ यांच्या बद्दल वापरली तरी त्यात वाईट काय वाटून घ्यावे?
राज्यात चिक्की घोटाळ्याने अहमदनगर जिल्हा एकीकडे डागाळला असतांना दुसरीकडे पुन्हा हा डाळीचा गैरकारभार. यावरून जनाची नसली तरी  जिल्हाप्रशासनाची आत्मिक उंची वाढवून डाळ घोटाळ्यात चौकशी करणे प्राधान्याचे आहे. त्यांनी ती करावी अशी आशा आहे. नसता चिक्कीची मोठी बहीण डाळ होऊ नये.