मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना वादात

मुंबई : महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. या योजनेसाठी तब्बल 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अर्थ विभागाने या योजनेवर अनेक प्रश्‍न उपस्थित करत या योजनेसाठी निधी कुठून आणणार असा सवाल उपस्थित केला आहे. राज्यावर तब्बल 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असतांना या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करण्याची चिंता अर्थ विभागाला भेडसावतांना दिसून येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. त्यासाठी मोठा गाजावाजा करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पात्र ठरणार्‍या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील तब्बल 2 कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. साहजिकच या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. अजित पवार मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नव्हता, अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. अर्थ खात्याने या योजनेसाठी दर वर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची? असे अनेक सवाल उपस्थित केले होते. महाराष्ट्राच्या डोक्यावर तब्बल 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहेमंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4 हजार 677 कोटी मंजूर कसे ? महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना असतांना पुन्हा नवी योजना कशासाठी. तसेच एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता देखील अर्थविभागाने उपस्थित केल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकार मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी लागतात, तसेच  प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 टक्के म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव असल्याचे अर्थविभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही योजनाच वादात सापडतांना दिसून येत आहे.