मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांची पुन्हा दिल्लीवारी !

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांची पुन्हा दिल्लीवारी !

मुंबई : राज्यात सत्तांतर होऊन तब्बल 16 दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी, देखील मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची आमदारांवर प

पै. गणेश जगताप याने माऊली जमदाडे याला गदालोट डावावर केले चितपट
मुंबईतील महामोर्चा !
‘कुटासा इको टुरिझम’च्या प्रस्तावाला गती द्या ; राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यात सत्तांतर होऊन तब्बल 16 दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी, देखील मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची आमदारांवर पात्र-अपात्रतेची कारवाईची टांगती तलवार असल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलला जात आहे. मात्र किमान पहिल्या टप्प्यात 12 मंत्र्यांचा शपथविधी घेण्याची मागणी करण्यात येत असून, मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा दिल्ली दरबारी गेले आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदे हे दिल्लीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दौर्‍यात शिंदे हे देशाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचीही भेट घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 20 जुलै रोजी शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये कोर्ट काय निर्णय देते हे पाहण्याचे ठरणार आहे. शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी झाली. पण, कोर्टाने खंडपीठ स्थापन केल्यानंतर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली होती. अखेरीस आता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ स्थापन झाले आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, रामण्णा, आणि हिमा कोहली यांचे खंडपीठ बुधवारी याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
शिवसेनेमध्ये बंड पुकारल्यानंतर शिवसेनेने विधिमंडळामध्ये बैठक आयोजित केली होती. बंडखोर आमदार हे गुवाहाटीला मुक्कामी होते. या बैठकीला येण्यासाठी व्हीप बजावला होता. या बैठकीला एकूण 16 आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे शिवसेनेनं 16 आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. या आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संधी दिली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घेतली जाणार असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला होता. शिवसेनेने राज्यपाल कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरोधातही याचिका दाखल केली. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यास निमंत्रण दिले आहे. त्यानंतर 3 आणि 4 जुलैदरम्यान विधीमंडळात विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि बहुमत चाचणी बेकायदेशीर असल्याची याचिका सुभाष देसाई यांनी दाखल केली.

COMMENTS