चंद्राबाबू नायडू आणि सभापतीपद!

लोकसभा निवडणुकीचे परिणाम आले. मोदी यांनी प्रत्यक्षात तिसरा कार्यकाळ शपथ घेऊन सुरू केला. बहुमताचा प्रस्तावाला सामोरे जातील. यादरम्यान संघाचे मुखपत्र असलेल्या ऑर्गनायझर मध्ये छापलेल्या लेखातून, संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी काही बाबी व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्या मते मोदींचा अति आत्मविश्वास, प्रत्यक्ष ग्राउंड वर न झालेलं काम, त्याचबरोबर स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य न देता दल बदलू पक्ष आणि उमेदवारांना दिलेले प्राधान्य, हे भाजपच्या पराभवाचे मुख्य कारण असल्याचे ते म्हणतात. भागवत काहीही सांगत असले तरीही ती बरोबरच आहेत, असं नाही. या कारणांमध्ये फारसं तथ्य नाही. वास्तविक, मोदींनी दहा वर्ष जी अनियंत्रित सत्ता चालवली, त्या सत्तेचा भारतीय जनमानसामध्ये उमटलेला रोष, हा संघ थांबवू शकत नव्हता. कारण, मुळातच संघाची शक्ती, ही त्यांच्या प्रशासनात न्यायसंस्थेत आणि संवैधानिक संस्थेत असलेल्या व्यक्तींच्या माध्यमातून आहे. त्यामुळे संघ हा समाजातून ताकतवर दिसत नाही, तर तो यंत्रणा आणि व्यवस्थांच्या माध्यमातून ताकतवर दिसतो. कारण, त्या ठिकाणी त्यांची माणसं पेरलेली असतात. मोदींच्या राजकारणाच्या विरोधातच २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये जनता उभी राहिली. जनता ही कोणत्याही बाबीला भाळणार नव्हती. त्या ठिकाणी प्रत्यक्षपणे भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक उमेदवार जरी दिले असते तरीही! मतदार असणारी जनता त्या दिशेने वळली असती, असं म्हणणं निश्चितच साहसाचे आहे. भारतीय लोकांच्या जनमनात असलेला रोष हा सत्ता संचलनाच्या विरोधात होता. २०१४ मध्ये अच्छे दिन सांगून आणलेली सत्ता, गेल्या दहा वर्षात सामान्य नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या पिळवणूक करणारी ठरली. या सगळ्यांचे परिणाम निवडणूक काळामध्ये व्हायचे तेच झाले. याउलट भागवत जे म्हणत आहेत की तंत्रज्ञानात्मक काही चुका झाल्या; तर, त्या चुका भाजपच्या पराभवाच्या नसून, यातून कुठेतरी भाजपला बळ मिळेल याच दिशेने त्या झालेल्या आहेत. प्रत्यक्षात कोणत्याही बाबी केल्या असत्या तरी, या दहा वर्षाच्या सत्ता काळावरूनच मतदार भाजपा शासनाचे परीक्षण करूनच मतदान करणार होते, हे तेवढेच सत्य होते. आता, त्यावर काहीही सांगणे उपयोगाचं नाही. जनता ही अजूनही आपल्या मूडमध्ये मधून बाहेर आलेली नाही. त्यामुळे, लोकसभा निवडणुका नंतर ज्या ज्या राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होतील, त्या वेळी देखील जनता ही विरोधात असणारच आहे. हे जवळपास आता स्पष्ट झाले आहे. खासकरून हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये ही परिस्थिती बघायला मिळेल. अर्थात, आता यापुढे मोदी सरकारची जी वाटचाल आहे, ती मंत्रिमंडळ खाते वाटपाची झाली असली तरी, लोकसभेच्या सभापतीपदी नेमकं कोण बसेल, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पक्ष तोडफोडीची जी काही उदाहरण घडली, त्यामध्ये सभागृहात असणारे सभापती आपल्या अधिकारांचा वापर करून, विरोधी पक्षांना फोडण्यात अधिक सक्रिय भूमिका निभावत असल्याचे दिसून आल्यामुळे, लोकसभेचा सभापती हा महत्त्वपूर्ण घटक ठरला आहे! यामध्ये चंद्राबाबू नायडू हे सहभागी होण्याची भूमिका घेतील, असं जवळपास सर्व स्तरावरून बोललं जात आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाला यापूर्वीही लोकसभेचे सभापती पद मिळाले होते. जीएमसी बाल योगी हे लोकसभेचे सभापती होते. मात्र, सभापती असण्याच्या काळातच त्यांच्या हेलिकॉप्टरचा अपघात होऊन, त्यांचे अकाली निधन झाले होते. यावेळी देखील चंद्राबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्षपदासाठी आपल्या पक्षाचा उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील, याची शक्यता बळवली आहे. परंतु, यात तडजोड म्हणून भाजपाच्या खासदार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मेव्हणी यांच्या नावाचा विचार करण्याची अधिक शक्यता आहे. म्हणजे उमेदवार भाजपचा असेल आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्याही कुटुंबाचा जवळीक सदस्य असेल; असा सुवर्णमध्ये साधण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडून होत आहे. मात्र, याला चंद्राबाबू नायडू हे कितपत तयार असतील  याविषयी अजून साशंकता आहे. एकंदरीत सरकारचा शपथविधी झाला. बहुमताचा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी सभागृहाला अध्यक्ष मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत आता अतिशय चुरस असेल आणि चंद्राबाबू नायडू हे आपला उमेदवार पुढे करतील, अशी अपेक्षा विरोधी पक्षांना आहे.