Homeताज्या बातम्यादेश

चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी

नवी दिल्ली : आयसीसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना सीबीआयने दिल्लीमध्ये अटक केली. त्यांना शनिवारी न्यायालयासमोर ह

सोने तारण कर्जात बँक ऑफ इंडियाला लावला चुना
खासगी हॉस्पिटल्स बदनामीच्या गर्तेत ; आक्षेपांकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष?
 फुले-आंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समितीच्या अध्यक्षपदी गणेश बांगर व स्वागताध्यक्षपदी ड.सुरेश हात्ते यांची निवड

नवी दिल्ली : आयसीसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना सीबीआयने दिल्लीमध्ये अटक केली. त्यांना शनिवारी न्यायालयासमोर हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. व्हिडिओकॉन समूहाला दिलेल्या कर्जामध्ये अनियमितता केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्या कारवाई करण्यात आली आहे. आयसीआयसीआय बँकेने 2009 ते 2011 दरम्यान व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं होतं. मात्र या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला.


याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर बँकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या प्रकरणामुळे चंदा कोचर यांना बँकेचे सीईओपद सोडावे लागले होते. बँकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असे सांगण्यात येते. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयने 22 जानेवारी 2019 रोजी गुन्हा नोंदविला आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये चंदा कोचर यांना पदावरुन हटविण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटी रूपयांचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, मात्र कोर्टाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. जर साल 2018 मध्ये आपण लवकर निवृत्ती घेत असल्याचे बँकेला कळवले होते. आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये कोचर यांना पदावरुन हटविणयाचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटी रूपयांचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी आता बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती मात्र कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलास देण्यास नकार दिला. ज्याला कोचर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र तिथंही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली होती.

COMMENTS