चढ्ढा यांची मागणी संविधानातील तत्वांशी विसंगत !

“मतदारसंघात काम न करणाऱ्या खासदार-आमदारांना बरखास्त करण्याचा कायदा व्हावा”, खासदार राघव चढ्ढा यांनी केलेली ही मागणी प्रथमदर्शनी लोकशाही उत्तरदायित्वाची मागणी वाटू शकते. लोकप्रतिनिधींनी काम करावे, जनतेसमोर हिशेब द्यावा, ही अपेक्षा लोकशाहीचा कणा आहे. परंतु कोणतीही राजकीय मागणी तिच्या तात्कालिक आकर्षणापलीकडे जाऊन संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुषंगाने तपासली गेली पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीच्या नावाखाली लोकशाहीचीच मुळं कमकुवत होऊ शकतात.
      भारतीय संविधानाने प्रतिनिधी लोकशाहीची निवड केली. येथे लोक थेट शासन करत नाहीत; ते आपल्या प्रतिनिधींमार्फत शासनात सहभाग घेतात. प्रतिनिधी हा केवळ विकासकामांचा ठेकेदार नसतो; तो राष्ट्राच्या विधिनिर्मिती प्रक्रियेतील एक घटक असतो. त्याचे कर्तव्य केवळ रस्ते, पाणी, गटारे किंवा निधी मिळवणे इतकेच नसून, धोरणनिर्मितीत मत व्यक्त करणे, कायद्यांवर चर्चा करणे, शासनावर नियंत्रण ठेवणे आणि राष्ट्रीय हिताचे प्रश्न उपस्थित करणे असे व्यापक असते.
जर “काम न केल्यास बरखास्ती” ही संकल्पना केवळ मतदारसंघातील भौतिक विकासकामांपुरती मर्यादित ठेवली, तर आपण प्रतिनिधित्वाच्या व्यापक तात्त्विक अर्थालाच कमी लेखतो, असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. लोकशाहीत मतदार दर पाच वर्षांनी प्रतिनिधीची निवड करतो; हीच मूलभूत उत्तरदायित्वाची यंत्रणा आहे. त्यापलीकडे प्रशासकीय निकषांवरून प्रतिनिधीची बरखास्ती करण्याची सत्ता कोणाकडे असेल? कार्यपालिका? निवडणूक आयोग? न्यायालय? ही सत्ता ज्या संस्थेकडे जाईल, ती लोकप्रतिनिधीपेक्षा वरचढ ठरेल. हे संविधानातील सत्ताविभाजनाच्या (Separation of Powers) तत्त्वाशी विसंगत ठरू शकते. लोकशाहीत “काम” ही संकल्पना बहुआयामी असते. एखादा प्रतिनिधी संसदेत सक्रिय असू शकतो, परंतु मतदारसंघात कमी दिसू शकतो. दुसरा एखादा मतदारसंघात वारंवार भेट देत असेल, परंतु विधिमंडळात निष्क्रिय असेल. या दोन्हींपैकी कोण “काम करत नाही” असे ठरवायचे? आणि हे ठरवण्याचे निकष कोण आखणार?
जर कामाचे मोजमाप केवळ निधीच्या प्रमाणावर किंवा प्रकल्पांच्या संख्येवर झाले, तर शासनातील सत्तासंतुलन आणि राजकीय समीकरणे लक्षात न घेता न्याय्य मूल्यांकन होणार नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींना सहज निधी मिळेल, तर विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींना प्रशासकीय अडथळे येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत “काम न केल्याचा” ठपका हा वस्तुनिष्ठ नसून राजकीय ठरू शकतो.
भारतातील लोकशाही ही केवळ संख्येची लोकशाही नाही; ती सामाजिक न्यायाच्या आकांक्षेवर उभी आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत “सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय” याची हमी दिली आहे. शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समुदायांना,  विशेषतः ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती यांना सत्तासंरचनेत स्थान मिळणे हे केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर ऐतिहासिक दुरुस्ती आहे.
आजही अनेक अभ्यासकांचे मत आहे की ओबीसी समुदायाचे प्रतिनिधित्व संसद व विधिमंडळात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालेले नाही. अशा परिस्थितीत एखादा ओबीसी प्रतिनिधी निवडून आला, तरी त्याला प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर सूक्ष्म अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निधी मंजुरी, प्रकल्प मान्यता, प्रशासकीय सहकार्य  या सर्व प्रक्रिया सत्ताकेंद्रांच्या नियंत्रणाखाली असतात.
जर अशा अडचणींमुळे एखाद्या प्रतिनिधीच्या मतदारसंघात अपेक्षित विकासकामे झाली नाहीत, तर त्याला “काम न केल्याचा” ठपका ठेवून बरखास्त करणे म्हणजे सामाजिक विषमतेला अधिकच बळ देणे ठरेल. कारण तेव्हा दोष व्यक्तीवर ठेवला जाईल, पण संरचनात्मक अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाईल. भारतीय समाजात सत्ता केवळ राजकीय नसते; ती सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरांवर पसरलेली असते. उच्च सामाजिक स्थान असलेल्या गटांकडे संसाधने, संपर्कजाळे आणि प्रशासकीय प्रभाव अधिक असतो. वंचित घटकांतील प्रतिनिधी अनेकदा या सत्ताकेंद्रांपासून दूर असतात. जर प्रतिनिधींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करताना या असमान सत्तासंबंधांचा विचार केला गेला नाही, तर लोकशाहीचे स्वरूप वरकरणी समान दिसेल, पण प्रत्यक्षात असमान राहील. “सर्वांना समान नियम” ही कल्पना आकर्षक असली तरी, ज्या समाजात प्रारंभरेषाच असमान आहे, तेथे समान नियम असमान परिणाम देऊ शकतात.
याचा अर्थ असा नाही की लोकप्रतिनिधींवर कोणतेही नियंत्रण नसावे. परंतु उत्तरदायित्वाचे साधन लोकशाही पद्धतीनेच असले पाहिजे. अधिक पारदर्शकता, संसदीय उपस्थितीची नोंद, प्रश्नोत्तरांचा तपशील, मतदारसंघ विकास निधीच्या वापराची सार्वजनिक माहिती, ही साधने जनतेला माहिती देतात आणि पुढील निवडणुकीत निर्णय घेण्यास सक्षम करतात. “बरखास्ती”सारखा कठोर उपाय लोकशाही प्रक्रियेला बगल देऊन प्रशासनिक हस्तक्षेप वाढवू शकतो. त्याऐवजी जनजागृती, राजकीय शिक्षण आणि अंतर्गत पक्षीय लोकशाही मजबूत करणे अधिक शाश्वत ठरू शकते.
संविधानाचा आत्मा हा केवळ कार्यक्षम शासनाचा नाही; तो न्याय्य आणि समतोल शासनाचा आहे. लोकप्रतिनिधींना काम करण्यास प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे, परंतु त्यासाठी अशी यंत्रणा उभारणे ज्यामुळे वंचित घटकांतील प्रतिनिधींवर अन्याय होऊ शकतो, हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे. लोकशाही ही केवळ परिणामांची नव्हे, तर प्रक्रियेचीही मूल्यव्यवस्था आहे. प्रक्रिया न्याय्य असेल तरच परिणाम न्याय्य ठरतात. म्हणूनच प्रतिनिधींना बरखास्त करण्याच्या मागणीचा विचार करताना आपण केवळ कार्यक्षमता नव्हे, तर प्रतिनिधित्व, समान संधी आणि सामाजिक न्याय या व्यापक मूल्यांचा विचार केला पाहिजे. भारतीय लोकशाहीचे खरे बळ हे तिच्या विविधतेत आणि समावेशकतेत आहे. त्या समावेशकतेला धक्का न लावता उत्तरदायित्व वाढवण्याचे मार्ग शोधणे हीच आजच्या काळाची खरी गरज आहे.